काठमाडाैं, ३ असार । पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले चार विधाहरूमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकाे छ । कलेजले विक्रम सम्बत २०५६ मा निर्माण व्यवस्थापन, २०५७ मा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, २०६४ मा अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापन र २०६७ सालमा यातायत इन्जिनियरिङ व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरु गरेको थियो।

कलेजमा निर्माण व्यवस्थापन र यातायात इन्जिनियरिङ व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू विद्यार्थीहरू माझ लोकप्रिय भएपछि अन्य कलेजहरूले पनि सोहि कार्यक्रमहरू शुरु गरेका छन् । नेपालमा अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा मात्र सञ्चालित छ ।

भर्ना वर्ष २०८० सालमा कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूलाई कलेजले आज एक कार्यक्रम गरी स्वागत तथा अभिमुखिकरण गरियाे । निर्माण व्यवस्थापनमा स्वीकृत सिट संख्या भन्दा तीन गुणा भन्दा बढि विद्यार्थीहरूले भर्नाको लागि निवेदन दिएकाे कार्यक्रम संयोजक डा. दिनेश सुकमनिले बताए ।

विश्वविद्यालयबाट आउने १५ जना विद्यार्थीलाई हरेक भर्ना वर्षमा कलेजले निःशुल्क पढाउँछ भने अन्य विद्यार्थीहरू पूर्ण शुल्कीय छन् । विश्वविद्यालयले नै प्रवेश परीक्षा लिने तथा भर्नाको लागि मेरिट लिष्ट प्रकाशन गर्ने भएकोले भर्ना प्रकृया पूर्ण पारदर्शि हुने गरेको कलेजका निर्देशक प्रा.डा. तुसिता चाँदनी शाहीले बताइन् ।

अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रममा केही सिट खालि रहेको र ती सिटहरूमा भर्नाकोलागि विद्यार्थीहरूले निवेदन दिएको भएतापनि अहिलेसम्म सम्बन्धित डीन कार्यालयबाट पुनः परीक्षा सञ्चालन नहुँदा ती खालि सिटहरूमा भर्ना हुन विद्यार्थीहरू बन्चित हुने अवस्था आएको कार्यक्रमका संयोजक सहप्राध्यापक रबर्ट डंगोलले बताए ।

विश्वविद्यालयले समयानुकुल पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको भए अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा पनि भर्नाको चाप बढ्ने थियो तर सम्बन्धित विषयगत समितिबाट प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रमको परिमार्जित पाठ्यक्रम स्वीकृत भएको महिनौ भइसक्दा पनि प्राज्ञिक परिषद्मा परिमार्जित पाठ्यक्रम स्वीकृतिकोलागि पेश नहुँदा यस भर्ना वर्षमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन नै नभएको कार्यक्रमका संयोजक डा. नारायण प्रसाद कोजूले दुखेसो पोखे ।

लोकसेवा आयोगले २०५२ सालमा बनाएको नियममा अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापन उल्लेख नभएको भनी सो विषयको अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीहरू बिरुद्ध अझै पनि भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक २०६४ सालमा मात्र अन्तरविधा जलस्रोत व्यवस्थापन शुरु भएको हुँदा २०५२ सालको नियममा सो विषय उललेख नहुनु स्वाभाविक भएतापनि २८ वर्ष पूरानो नियम समय अनुसार परिमार्जित नहुँदा केही विद्यार्थीहरूले अनावस्यक झण्झट बेहोर्नु परेको कलेजका प्राचार्य प्रा. डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

कलेजको स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्रमा भोलि सोमबार असार ४ गते नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को नियमित अनुगमन कार्यक्रम रहेको छ ।