काठमाडौं, ४ असार । आफूमाथि कुटपिट गरेको घटना सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसकाे विराेधमा काठमाडाैं जिल्ला अदालत पुगेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेसहित केही व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जेठ ३० गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरोधस्वरूप सोमबार अदालतमा पुगेका चलाउने सहित केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको छ ।

२०७७ साल असोज २० गते नेविसंघका त्रिवि समिति अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल लगायत सात जनाले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेका थिए ।

कुटपिटबाट घाइते भएका उपप्राध्यापकको ज्यान मार्ने उद्योग कसुरको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाे अवस्थामा त्यसको मंगलबार अदालतमा पेशी छ । तर, सरकारले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै उनी सत्याग्रह सुरू गर्ने भन्दै जिल्ला अदालत पुगेका थिए ।

‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा शक्तिको आडमा फिर्ता लिने कुरा मलाई स्वीकार्य छैन । मानवताको हत्या गर्न, सत्य, न्याय, सदाचार, नैतिकता, इमान्दारिताको हत्या गरिँदैछ,’ चलाउनेले भने । बर्तमान गठबन्धन सरकार नै अपराधीहरूकाे संरक्षक भएकाेले साेकाे विरूद्ध पनि अनसन सुरू गर्ने बताउँदै उनले भने,‘मलाई राज्य संयन्त्रले न्याय दिन सकेन । यो देश गुण्डा, अपराधीको रहे मलाई यो अपराधीको देशमा बाँच्नु छैन ।’

मन्त्रिपरिषदले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसकाे पत्र आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यलय हुँदै सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पुगिसकेकाे छ । कार्यालयले उक्त निर्णय प्राप्त गरेसँगै मुद्दा फिर्ता गरेको पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत पुगिसकेको भएतापनि मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ ।

तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारका महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले २०७९ साल जेठ ४ गते मुद्दा फिर्ता गराउने सक्ने मन्त्रिपरिषदलाई ‘परामर्श’ दिएका थिए । त्यतिबेला मुद्दा फिर्ता गर्न भएको सिफारिस बर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ अनुसार मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । दफा ११६ को ४ मा अनुसार मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी उपदफा ३ अनुसार आवश्यक मापदण्डसहित निर्देशिका बनाएर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलमार्फत् सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने कारणसहितको निवेदन दिनुपर्ने उपदफा ५ मा भनिएको छ । अदालतमा निवेदन परेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ भएपछि मुद्दा फिर्ता लिने आदेश गर्न मानसिब हुने देखिए कारण खुलाएर अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने आदेश गर्न सकिने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले नेविसंघ त्रिवि समिति अध्यक्ष हरि आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश शाह, रविन लामा, सहयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर र दीपक ओझामाथि ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

फरार रहेका आचार्य र रावलबाहेक अन्य जनही २० देखि ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।