काठमाडौं, ५ असार । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संस्थागत घर बहाल कर संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको भन्दै काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयरले फिर्ता पाउनुपर्ने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सोमबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पत्र लेखी संविधान र कानुनले बहाल करलाई स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखे पनि व्यक्तिगत घर बहाल कर महानगरले उठाइरहेको तर संस्थागत घरबहाल कर आन्तरिक राजस्व विभागले उठाइरहेको जानकारी गराउँदै संस्थागत घर वहालकर उठाइदिन भनेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले संस्थागत घर बहाल कर उठाउँदा काठमाडौं महानगरपालिकालाई १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएकाले उठाइदिन वित्त आयोगसँग महानगरले अनुरोध गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका संस्थाको घर बहाल करवापतको सम्पूर्ण रकम काठमाडौं महानगरपालिकामा फिर्ता हुनुपर्ने मेयर बालेन शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट हालसम्म संकलन गरिएको संस्थाको घर बहाल कर वापतको सम्पूर्ण रकम फिर्ता दिलाई दिने तथा अब उप्रान्त घर बहाल कर स्थानीय तहबाहेक अन्य कसैले संकलन गर्न नपाउने कुरा सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आयोग मार्फत आवश्यक पहल गरिदिन बालेनकाे अनुराेध छ ।

संस्थाको घर बहाल कर स्थानीय तहलाई संकलन गर्न नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा ५ कुण्ठित गरिएको भन्दै बालेनले यसबाट स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको जनाएका छन् ।

‘स्पष्टतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश रहेको व्यक्ति वा संस्थाको घर बहाल कर उठाउन पाउने विषयमध्ये संस्थाको घर बहाल कर उठाउन पाउने विषयमा नेपाल सरकार मातहतका आन्त्रिक राजस्व कार्यालयहरुबाट भइरहेको हस्तक्षेप काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वीकार्य छैन’ बालेनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।