काठमाडाैं, ७ असार । नागरिकता विधयेक प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यसअघि जेठ २१ गते सर्वाेच्चले दिएकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशकाे निरन्तरता नहुने आदेश जारी गरेसँगै अब नागरिकता विहिन नागरिकले सहजरूपमा नागरिकता पाउने बाटाे खुलेकाे हाे ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यसअघिकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो । अघिल्लो संसदबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक पछिल्लो संसद र त्यसबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको कारण त्यो कानुनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने तथा डा.सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटमा यसअघि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

बिहीबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता नहुने आदेश दिएको हो ।  

नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल चुनिएपछि उनले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । २०८० साल जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा राष्ट्रपतिले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।