काठमाडौं, १५ असार । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयका सञ्चालकहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूले अघि सारेका १५ बुँदे माग ७ दिनभित्र सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा सङ्घर्ष समितिमार्फत आयोगका उपाध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ७ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न भनेका हुन् । संयौंको संख्यामा आयोग कार्यालयमा पुगेका उनीहरूले आयोगका कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको बताएका छन् ।

आयोगले आफ्नो स्थापनाको प्रथम वर्ष देखिनै देशभरका चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहको शुल्क निर्धारण गर्दै आएको छ । शुल्क निर्धारण गर्दा निजी शिक्षण संस्थाहरू तथा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूको लागि एउटै शुल्क निर्धारण गर्दै आएको छ ।

सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरी स्थापित सार्वजनिक वा सरकारी संस्था र निजी शिक्षण संस्थाहरूमा समान शुल्कको व्यवस्था न्यायोचित नभएको उनीहरूको आरोप छ ।

स्तराेन्नतिको प्रतीक्षामा सास्ती खेपिरहेका शिक्षण संस्थाहरूको स्तराेन्नति सम्बन्धी प्रक्रिया तुरुन्त सम्पन्न गरी यस शैक्षिक वर्षमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

सीटीईभीटई ऐन २०४ अनुसारको मापदण्डको आधारमा सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेजको भर्ना विना सर्त सुचारु गर्न समेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।

यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघले स्नातक तहका विद्यार्थीहरुको इन्टर्नसिप, अतिरिक्त शुल्क उठाइएको, आवासीय चिकित्सकहरुको सुविधा लगायतका विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, उपाध्यक्ष डा. निरज सिंह र महासचिव सञ्जिव तिवारीले शुक्रबार आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई भेटेर तीन वटा विषयका मुद्धामा आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।