काठमाडौं, ९ साउन । निर्वाचन आयोगले गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर आयोगले खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फ १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३९८ जना उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकिएको हो ।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४३५ उम्मेदवारलाई १५\१५ हजारका दरले जरिवाना तिर्न निर्देशन दिएको आयोगले सात दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन पनि भनेको छ । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारहरूमा नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार पनि छन् । उनी गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं. ३ का उम्मेद्वार थिए ।

निर्वाचन आयोगलाई खर्च विवरण नबुझाउनेहरुमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकाका प्रभावशाली नेता तथा सांसद छन् । कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन कुमार थापाले समेत निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै, राप्रपाबाट निर्वाचनमा काठमाडौं १ बाट निर्वाचन लडेका रविन्द्र मिश्रले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट झापा क्षेत्र नं. ५ मा उम्मेद्वार रहेका खगेन्द्र अधिकारी, कांग्रेसकै सुनसरी क्षेत्र नं. २ का उम्मेद्वार सिताराम महतो, पर्सा क्षेत्र नं. २ का अजयकुमार चौरसिया, बारा १ का उमाकान्त चौधरी, महोत्तरी ४ का महेन्द्रकुमार राय यादव, सप्तरी ३ का दिनेशकुमार यादव, सर्लाही ४ का नागेन्द्र कुमार, सिराहा १ का पदमनारायण चौधरी, काठमाडौं ४ का गगनकुमार थापा, काठमाडौं ६ का भिमसेन दास प्रधान पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

नेकपा एमालेका उम्मेद्वार किरण पौडेल, हरिप्रसाद उप्रेती, राजनारायण साह, संघीय समाजवादीका प्रदीपकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका महिन्द्रराय यादव, रास्वपाकी सांसद सोविता गौतम, एमालेका डा. राजन भट्टराई, सर्वेन्द्र खनाल, रास्वपाका विराजभक्त श्रेष्ठ, कांग्रेसका शंकर भण्डारी, सांसद विनोदकुमार चौधरी, रमेश लेखक समेतले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सात दिनभित्र जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेद्वारहरुलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखि पठाउने निर्णय समेत गरेको जनाएको छ ।

यी हुन् खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वार