काठमाडौं, २१ साउन । एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)लाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएसँगै स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेकाे छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकै नेताहरुको संलग्नताको आशंका भइरहँदा यो प्रकरणमा सीआइबीले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हाे ।

माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल सुन तस्करीको एउटा चरणमा संलग्न भएको प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले बनाउँदा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी मुद्दा दायर गरेपछि एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि उसैले पाएको छ ।

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा छिरिङको बाक्लो भेटघाट माओवादीकै उपमहासचिव वर्षमान पुन र पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग रहेको सार्वजनिक भएपछि अर्को आशंका पनि सुरु भएको छ ।

यहीबीचमा सरकारले सीआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउँदा कतिको स्वतन्त्र छानबिन होला भन्ने शंका सुरु भएको हो । सीआइबीले संगठित र अन्तर्देशीय अपराधसँग जोडिएर अनुसन्धान गर्ने छ भने राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गर्दै छ । जसको नेतृत्व विभागका प्रमुख नवराज ढुंगानाले गरेका छन् ।

ढुंगाना प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासपात्र मानिन्छन् । अब माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपाध्यक्ष रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नै पार्टीका नेताको भनिएको कनेक्सनलाई छानबिनको दायरमा ल्याउन देलान् ?

सीआइबी नेपाल प्रहरीकै एउटा अंग हो । सीआइबीले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । पुस १० गते इलेक्ट्रोनिक चुरोट भेपलाई प्रयोग गरेर सुन तस्करी गरेको प्रकरणमा अनुसन्धान जारी राखेको सीआइबीले यो प्रकरणमा जोडिएका चिनियाँ र नेपाली नागरिकसँग निरन्तर संवादमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोरा राहुलको कनेक्सन फेला पार्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन बनायो ।

तर असार २७ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै महरा बाबुछोरालाई उन्मुक्ति दिएर ९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । यहाँ राजनीतिक पहुँच र प्रभावले काम गरेको जानकार बताउँछन् ।

अहिलेको एक सय क्विन्टल सुन प्रकरण पनि सीआइबीले नै पाउँदा माओवादी नेताहरुको कनेक्सनबारे निष्पक्ष अनुसन्धानमा शंका छ । तर, राजनीतिक दबाब र प्रभाव नभए सीआइबीले तस्करीको अन्तिम नाइकेसम्म नपुग्ने हुँदैन । जानकारहरु सीआइबीले आफूप्रतिको शंका चिर्नपनि यो अनुसन्धानमा निष्पक्ष बन्नुपर्ने औंल्याउँछन् ।

साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जााचपास गराई सिनामंगलमा पुगिसकेको करिब एक क्विन्टल सुन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो ।

त्यही दिनबाट अनुसन्धान गरिरहेको विभागले यो प्रकरणमा १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको भए पनि मुख्य अभियुक्त भेट्न सकेको छैन । विभागले पक्राउ परेकामध्ये तीन जना विदेशी छन् ।

बरामद सुन हङकङ, चीन, दुबई र भारतमा रहेका गिरोहले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर ल्याएको र यसको गन्तव्य भारतीय बजार रहेको तथ्य विभागले गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । तर, विभागलाई संगठित र अन्तर्देशीय अपराधका विषयमा छानबिन गर्ने अख्तियारी छैन ।

त्यही कारण यो घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई नै दिनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।