काठमाडौं, २२ साउन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द हुँदा मुलुकले ठूलाे क्षति व्यहाेर्नु परेकाे बताइएकाे छ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षण संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चालक सँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा मुलुकले नै क्षति व्यहाेरी रहेकाे बताएकाे हाे ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि- डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका बीएनका १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएकाे संघर्ष समितिका संयाेजक निर्मल सापकाेटाले बताए ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दा ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्था बन्द गराएको थियाे ।

ऐनको व्यवस्था व्यवस्था देखाउँदै आयोगले प्रमाण पत्र तहको नर्सिङ कलेजहरुलाई मात्रै अंकुश लगाएको बताउँदै नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुँदा हज्जाराैंकाे संख्यामा नर्सिङ पढ्न नेपाली विद्यार्थीहरू भारत, बंगलादेश लगायत विदेशी भूमीमा लाखाैं खर्च गर्न बाध्य भइरहेकाे जिकीर गरे । ‘ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड नर्सिङ कलेजमा मात्रै किन लागू भयो ? ऐनले त डेण्टलमा पनि सय बेड हुनुपर्छ भनेको छ । तर डेन्टल कलेजहरू त निर्वाधरूपमा चलिरहेका छन् ।’ सापकाेटाले भने ।

उनले सिटिइभिटीका शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा १५ अर्ब डुबेको दावी गरे ‘निजी क्षेत्रको १५ अर्ब बराबरको लगानी असुरक्षित भएकाे छ, ७ हजार ५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको छ ।’ उनले भने ।

फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतले चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनको व्यवस्थाले नर्सिङ विषयतर्फ मात्र ३ हजार ४८० सिट भर्ना क्षमतामा कमी आएको जनाए  ‘तीन वर्षअघिको स्थितिमा ४ हजार बढी हुन्थे । तर आजको दिनमा सीटीईभीले १ हजार २ सय मात्र (भर्ना) लिन सकिरहेकाे छ ।’

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयसँग २ वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाेले नर्सिङ कलेजहरू मारमा परेका छन् । दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव नहुने सराेकारवालाहरूकाे भनाइ छ । ‘ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा आयो । २०७८ देखि भर्ना बन्द भयो । दुई वर्षमा अस्पताल बनाउन सम्भव छैन । पाँच वर्ष लाग्छ’, चटाैतले भने ।

यति छोटो अवधिमा जग्गा, घर र आवश्यक मेसिन तथा औजारहरु तयार पार्न नसक्ने नर्सिङ कलेज सञ्चालकहरुको भनाइ छ । अस्पताल भवन बनाए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सम्भव देखिएकाे छैन । ‘अस्पतालहरूमा ६० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन सम्भव छैन । अस्पताल निर्माण भए पनि बिरामी र दक्ष जनशक्तिको अभावले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम हुदैन ।’ संयाेजक सापकाेटाले चिकित्सा शिक्षा सुधारका नाममा नेपालका कलेजहरू बन्द गराएर विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य बनाइएकाे जिकीर गरे ।

शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्सका अध्यक्ष डा. चटौतकाे भनाइ छ । अहिले निजी अस्पतालहरुले ५० जना नर्स माग्दा २० जना मात्रै पाउने गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको झन् अभाव भएको छ । ‘दुर्गममा काम गर्ने अनमी र सीएमएका जनशक्ति थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि बन्द भयो ।’ चताैटले भने ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले सीटीईभीटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसारको मापदण्डको आधारमा चिकित्सा शिक्षाको प्रमाणपत्र तहको भर्ना खोल्न माग गरेको छ । सीटीईभीटी ऐन २०४५ र नियमावली २०५१ अनुसारको मापदण्डको आधारमा सञ्चालित प्रमाणपत्र तहको भर्ना अवरुद्ध भएका ७३ वटा नर्सिङ कलेज परिषद्कै निर्णयबाट खोल्नुपर्ने समितिकाे माग छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्नै १०० शय्याको अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरी १०० शय्याको अस्पतालमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने वातावरणको निश्चित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था राखेर संशोधन गर्न पनि माग गरिएकाे छ ।