काठमाडौं, २६ साउन । चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालकाे मेडिकल शिक्षा ध्वस्त बनाएकाे भन्दै निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय सञ्चालकहरुले आयोग खारेजीको माग गरेका छन् । आयोग स्थापना भएदेखि देशभरका २२८ मेडिकल कलेज तथा शिक्षालयहरु बन्द भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले निजी संस्था नै बन्द गराउने उद्देश्यले खुलेको आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका हुन् ।

संघर्ष समितिले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयाेजक निर्मल सापकाेटाले संविधानले निरंकुशता, तानाशाही जस्ता विषय अन्त्य गरेको भए पनि आयोगमा भने संविधानको विपरीतको कार्य भइरहेको बताए । सापकोटाले आयोगको ऐनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै अहिलेको अवस्थामा आयोगको संरचना नै परिमार्जन गर्नेगरी संशोधनको आवश्यकता रहेको जिकीर गरे ।

सापकाेटाले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘संसारका कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयभन्दा माथि अर्को संस्था हुँदैन । तर, नेपालमा आयोग नामको संस्था खडा गरेर निजी क्षेत्रलाई बन्द गराउनतिर लागेको देखिन्छ ।’ उनले ऐनमा भएका नचाहिने व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने तथा आवश्यक परेको खण्डमा आयोग नै खारेजी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा समेत रहनुपर्ने अवस्था आएकाे जनाए ।

अर्गनाइजेशन अफ पोखरा यूनिभर्सिटी एजुकेशनल इन्ष्टिच्यूसन नेपालका अध्यक्ष नवराज पाण्डेले आयोगको काम नै नरहेको बताउँदै राज्यलाई अनावश्यक रुपमा आर्थिक भार बोकाउने संस्था खारेज गरी विगतमा विश्वविद्यालयबाटै भइरहेको अनुसार मेडिकल शिक्षा सञ्चालनमा आउनुपर्ने बताए ।

‘ऐन, कानुन भनेर दिनदिनै हाम्रा संस्थाहरु बन्द गराउँदै आएको छ । संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने बुँदामा आयोग बाधक बन्छ । आयोगमा बसेका कर्मचारीहरुले आफू नै सबथोक हौँ भनिरहेका छन् । कानुन मान्नका लागि बन्ने हो । मार्नका लागि होइन,’ पाण्डेले भने ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मका शिक्षालय बन्द भएर भारतमा सीमा क्षेत्रमा धमाधम मेडिकल कलेज खुलिरहेको बताउँदै उनले विदेशमुखी नीतिलाई स्वदेशमुखी बनाउनुपर्नेमा आयोग झन् झन् आक्रामक बन्दै गएको तर्क गरे ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक केएन शर्माले आयोगको ऐनका कारण बन्द भएका शिक्षालयहरु तत्काल खोलिनुपर्ने बताउँदै आयोगका कारण निजी कलेजहरुमा विद्यार्थी नै नहुने अवस्था आएको र छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मात्र पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

देश र जनताको निम्ति नै ऐन कानुन बनाउनुपर्ने प्रस्ट पार्दै देश र जनताको हितमा नभएको खण्डमा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कडरियाले बताए । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार पार्दाका एक सदस्य समेत रहेका कडरियाले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि आयोग बनेको बताए ।