काठमाडाैं, १६ भदाै । मोही बाँडफाँट र सहकारीको लिखत रजिस्ट्रेसनमा शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । भदाै ६ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशमा सहकारी ऐन, २०७४ मा रहेको व्यवस्था सम्बद्ध निकायलाई स्मरण गराएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले उक्त आदेश दिएकाे हाे ।  आदेशअनुसार ऋण लगानी गर्दा वा जमानतबापतको दृष्टिबन्धकको लिखत पारितमा शुल्क लाग्नेछैन । बागमती प्रदेशले आर्थिक ऐन बनाउँदा उक्त प्रावधानविपरीतको व्यवस्था गरेको भन्दै १ भदौमा डम्बरप्रसाद सिवाकोटीले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले रुजु गरी संवैधानिकमा पेसी चढाएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐनसँग पनि बागमती प्रदेशको ऐन बाझिएको भन्दै प्रदेश ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार शुल्क नलिन आदेश गरेको हो ।

सिवाकोटीले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहकारी विभाग, बागमती प्रदेश सरकारसमेत विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो । सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

‘जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँट दाखिल खारेज गर्दा दस्तुर लाग्ने विषय र सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा जमानतबापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने भन्ने विषयका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको माग भएतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाई र उठाइनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ख)(३) मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँट दाखिल खारेज आदि गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने रजिस्ट्रेसनलगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको तथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८(१)(ग) मा समेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानतबापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मोही बाँडफाँटमा निसर्गको नामबाट तथा सहकारीको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।