काठमाडाैं, २४ भदाै । ललिता निवास सरकारी जग्गा कीर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङ सहित १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले ललिता निवास सरकारी जग्गा प्रकरणमा १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हाे ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलाशले दुबै पक्षको थुनछेक बहस सकिएपछि उनीहरूलाई धराैटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरूङलाई दुई करोड ४६ लाख धरौटी माग गरेको छ ।

प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिका-४ नम्बर वडा कार्यालयका तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग ३ लाख ३० हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूद्रकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार धराैटी माग गरिएकाे छ ।

यस्तै, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्‍ठसँग ७ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५ लाख र नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन सर्भेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार माग गरिएकाे छ ।

अदालतले तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग ७ लाख ५० हजार, समरजंग कम्पनी तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँग १५ लाख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु योगराज पौडेलसँग ७ लाख ५०, समरजंग कम्पनीको तत्कालीन प्रमुख लोकहरी घिमिरेसँग ७ लाख ५०, खरिदार नारायणराज मिश्रसँग ७ लाख ५० हजार र नापी कार्यालय मैतिदेवी काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरूणकमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० माग गरेको छ ।

नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग ३ लाख ३० हजार, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र संजयकुमार महर्जनसँग जनही एक लाख १० हजार धरौटी माग गरिएकाे छ । अदालतले केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाडिदिएकाे छ । ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गाको कागजात किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै भदौ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सरकारी कागजात किर्ते गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रकरणमा संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको भएपनि सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी कागजात किर्तेमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएकोमा २१ जना प्रतिवादीको भने मृत्यु भइसकेको भन्दै नाम उल्लेख गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकरणमा अदालतमा प्रतिवादीका तर्फबाट ५० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दा सरकारी वकिलका तर्फबाट ८ जनाले बहस गरेका थिए ।