काठमाडौं, ३ असाेज । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् । संविधान दिवसकाे अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पाैडेलले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दह्रो र सबल बनाउनु नै आजको मुख्य चुनौती र जिम्मेवारी भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति, विपन्नलाई आय र निमुखालाई न्याय दिने प्रणालीलाई सबल र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जीवन आहुति दिने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनार्थ पथ प्रदर्शन गर्ने अग्रजप्रति सम्मान एवं श्रद्धा प्रकट गरेका छन् ।

‘वर्तमान संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र असमानतालाई अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ’, नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको पाैडेलकाे जिकीर छ ।
 
राज्यको चरित्रलाई अझ लोकतान्त्रिक, पारदर्शी, जवाफदेही, सुशासित, न्यायपूर्ण र जनमुखी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरू, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले जनताले अपेक्षा गरेको आचरण र चरित्र देखाउनसके मात्र सामाजिक न्याय र स्वाभिमानसहित समृद्धिको सपना साकार हुने राष्ट्रपतिकाे भनाइ छ ।

यस्तै, संविधान दिवसकै अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसंघकाे महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन गर्ने रूपान्तरणकारी अभियानमा रहेको बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने अभियान थालेको बताउँदै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणदेखि भएका कानूनको परिपालनामार्फत जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने अभियानको थालनी गरिएको बताउँदै उल्लेख गरेका छन्, ‘प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित राष्ट्र निर्माणको महाअभियानको थालनी गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो,’

संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु नेपालमा ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दशवर्षे जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलगायत राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका तमाम आन्दोलनको योगफलका रूपमा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको बताए । ‘आफैँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट तर्जुमा भएको संविधानबाट मात्र शासित हुने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना यसै संविधानमार्फत पूरा भएको छ, संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकअधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ ।’

उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेको समाजवादोन्मुख आर्थिक सामाजिक प्रणाली तथा गणतन्त्रात्मक सङ्घीयता, समावेशीतालाई सबैले पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा उनले सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधान सम्मत अधिकार सम्पन्न बनाउन ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।  
     
‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँटमा केही ढिलाइ भएकाले आगामी दिनमा सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधान सम्मत अधिकार सम्पन्न बनाउन अति आवश्यक र अपरिहार्य छ । यसप्रति सम्बन्धित सबैको ध्यानाकृष्ट हुने विश्वास लिएको छु’, उपराष्ट्रपति यादवले भनेका छन् ।
    
वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि सरोकारवाला सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।