Follow us:


Follow us

१८ मंसिर २०८०, सोमवार
१८ मंसिर २०८०, सोमवार


सरकार र शिक्षक महासंघबीच भयाे सहमति, राहत शिक्षक आन्दोलनमै

एक्सन खबर
असोज, ६, २०८०




सरकार र शिक्षक महासंघबीच भयाे सहमति, राहत शिक्षक आन्दोलनमै

काठमाडाैं, ५ असाेज । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघबीच शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएसँगै सहमति भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएसँगै शिक्षकहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

सहमति अनुसार शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम कानूनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने भनिएकाे छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सहमति छ ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भनिएकाे छ ।

त्यस्तै, शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने भनिएकाे छ । त्यस्तै, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीकाे पेशागत संस्थाकाे प्रतिनिधित्व हुने सहमति गरिएकाे छ ।

राहत शिक्षक आन्दोलनमै

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सडक आन्दोलन जारी नै राख्ने भएको छ । समितिले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन यथावत् रहने घोषणा गरेको हो।

‘तथाकथित सहमति चार लाख शिक्षक कर्मचारीमाथिको भद्दा मजाक, धोका, अपमान, आम शिक्षक कर्मचारीलाई गुमराहमा राख्ने र झारा टार्ने गरी सार्वजनिक भएको सहमति घोर आपत्तिजनक रहेको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको ठहर रहेकोले चालु सडक आन्दोलन यथावत् राख्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सशक्त सडक आन्दोलनमा सरिक हुन आह्वान गरिन्छ,’ समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी र महासचिव कुमार बजगाइँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शिक्षक महासंघ र सरकारबीचको सहमति सरकारी दाउपेच भएको आरोप क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका केन्द्रीय नेता एवं शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चका पूर्वअध्यक्ष गुणराज लोहनीको छ । उनले सरकारले नै लोकप्रियता कमाउन पार्टीकै कार्यकर्ता शिक्षकलाई उचालेर आन्दोलन गर्न लगाएको बताए ।













0 प्रतिकृया