काठमाडौं, १५ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ८९ जनाविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मासहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको जनाउँदै आयोगले आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरेको थियो ।

केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, कार्यकारी निर्देशक उपाध्याय, केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममै नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएका थिए ।

अख्तियारले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत नगरिएको र त्यसबारे आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको जनाउँदै प्रकरणमा संलग्नहरु सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेश प्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई २५ करोड विगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्धः प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धीको ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा नगरेको ठहर गरेको छ ।

यस्तैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरेको ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै, लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तराष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गरी गराई प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य; खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरुको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार, एनपिजी कोर प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही पनि गरेको अनुसन्धानमा देखिएको जनाइएको छ ।