काठमाडौं, २१ असोज । सर्लाहीकाे लालबन्दीमा रहेकाे झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पाल्ने कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । आइतबार मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री विजयकुमारसहितले झन्डै १८ कराेड भ्रष्टाचार गरेकाे भन्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरिएकाे हाे ।

मधेश प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानका रुपमा प्राप्त रकमसहित बजेट विनियोजन गरेकाे थियाे । आर्थिक मामिलामन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोय गरी कानुनविपरीत प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनीयतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारको दावी छ ।

अख्तियारले मधेश प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्का, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्‍का सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरूद्ध मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।

उनीहरुबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको माग समेत गरिएको अख्तियारले जनाएकाे छ । यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत मागदाबी गरिएको हाे ।

यस्तै, प्रकरणमा मधेश प्रदेशको तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।श्रेष्ठले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय, भौतिक एवं जनशक्ति भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन लगायतका पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर झुटो विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको भनिएकाे छ । साेही अनुरूप संघीय सरकारबाट ३ करोड २७ लाख समपूरक अनुदान प्रतिष्ठानमा पुगेकाे थियाे ।

श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार कैद र जरिवाना गर्नुका साथै ३ करोड २७ लाख असुलउपर गर्न समेत मागदाबी छ ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रतिष्ठान, हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शुन्य रहेको प्रतिष्ठानको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरुले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको जनाइएकाे छ ।

अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका-१ को ८ विघा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा र जिप जफतको मागदाबीका लागि प्रतिष्ठानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।