काठमाडौं २३ असाेज । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन उपसमिति असफल भएको छ ।

चारवटा विषयमा सहमति नजुटिकन उपसमितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन  मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई बुझाएको हाे । उपसमितिले ४ वटा विषय पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउन राय दिएको छ । जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा उपसमिति निर्णयमा पुग्न असफल भएकाे छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि पूर्ण समितिबाट टुंगो लगाउन भनिएकाे छ ।

मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि उपसमितिमा टुंगो लगाउन असफल भएकाे छ ।

सांसद सुनिल शर्माद्वारा समितिकाे बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी

१० वर्षे माओवादी द्वन्द्वका घटना छानबिन सम्बन्धी कानुन बनाउने समितिमा माओवादीको सांसद सभापति रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बाेल्दै सांसद शर्माले टीआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्ने संसदीय समितिमा माओवादीबाट सभापति रहेकोले स्वार्थ बाझिएको जिकीर गरे ।

स्वार्थ बाझिएकाे बारे सम्बोधन नभए नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेदेखि टीआरसी विधेयकमाथिको छलफल बहिष्कार गर्ने चेतावनी सांसद शर्माले दिएका छन् । समितिकाे सभापतिमा माओवादी केन्द्रकी बिमला सुवेदी रहेकी छन् ।