काठमाडौं, २२ कार्तिक । सरकारले दुई दर्जन ठेकेदार कम्पनीलाई सात दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ । काम सन्तोषजनक नभएका ती ठेकेदार कम्पनीलाई स्पष्टीकरण साेधिएकाे हाे ।

कालाेसूचीमा राख्न सिफारिस पर्नेहरूमा टाेपबहादुर रायमाझीकाे प्राकृतिक निर्माण सेवा, श्याम शर्माकाे समिर कन्ट्रक्सन, लक्ष्मण पाण्डेकाे त्रिवेणी निर्माण सेवा लगायत छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिसमा परेका कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।

सात दिनभित्र बुझाइएकाे स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सरकारले ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्दछ । कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन ।