काठमाडौं, २३ कार्तिक । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । नर्सिङ शिक्षामा देखापरेका समस्याको समाधान खोज्न आयोगले कार्यदल गठन गरेकाे हाे ।

गठित कार्यदलमा कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी एघारौं तहकी अधिकृत हिरादेवी निरौला, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान नर्सिङ क्याम्पसकी प्रिन्सिपल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानकी नर्सिङ प्रिन्सिपल, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको नर्सिङ निर्देशक सदस्य रहेका छन् । आयोगका अधिकृतस्तरका कर्मचारी कार्यदलको सदस्य सचिव रहेका छन् ।

आयोगको मंगलबार बसेको कार्यकारी समितिले आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको उपाध्यक्ष प्रा.डा अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।

विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट यस विषयमा गुनासो आएपछि समस्या समाधानका उपाय खोज्न र सुझाव लिन कार्यदल गठन गरिएको उपाध्यक्ष झाले जनाए । पछिल्लो समय नर्सिङ अध्ययनमा देखिएको समस्या र किन विदेश जाने क्रम बढिरहेको छ भन्ने विषयमा कार्यदलले अध्ययनबाट सुझाव दिएपछि याेजना बनाइनेछ ।

कार्यदलले नर्सिङ विधाको अध्ययन र अध्यापनमा प्रयोगात्मक कार्य/अभ्यास, जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण, प्रमाणपत्र तह र स्नातक वा सोभन्दा माथिका एक भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम एउटै संस्थामा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनिएकाे छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सीटीईभीटी) को पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजले विश्वविद्यालयका स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नबाट बञ्चित छन् । कलेजहरुले उक्त व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै आन्दाेलन गरिरहेका छन् ।

आयाेगकै कारण पछिल्लाे समय सीटीइभीटी अन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स कलेज ७३ वटा, स्नातक तहअन्तर्गत बीएनका १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी जम्मा २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।