काठमाडौं, १५ मंसिर । चिकित्सा शिक्षा आयोगको रिक्त निर्देशक पदहरूमा स्वार्थ बाझिनेलाई नियुक्त नगर्न सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले माग गरेका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आयोगको रिक्त निर्देशक पदहरूमा स्वार्थ नबाझिने ब्यक्ति नियुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

आयोगको रिक्त निर्देशक पदका लागि गैरचिकित्सक, निजी मेडीकल कलेजहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध चिकित्सकहरु र अन्य किसिमका स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरू पनि प्रत्यासी रहेको भन्दै स्वार्थ नबोकेका, स्वच्छ भूमिका भएका योग्य व्यक्तिहरुलाई छनौट गर्न  उनकाे माग छ ।

डा. केसीले छनौट भएका व्यक्तिहरुको मूलत योग्यता, पृष्ठभूमि र आचरणमा  आयोगको भविष्य निर्भर हुने भएकाले छनौट समितिले छनौट प्रक्रिया गम्भीर रुपमा लिने विश्वास लिएका छन् । उनले विगतमा राखिएका मागहरू पूरा नभएमा र सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएमा यही मंसिर २९ गतेदेखि सत्याग्रह सहितका शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने बताएका छन् ।

आयोगको चारजना निर्देशकका लागि २० जनाको आवेदन परेको छ । आयोगको निर्देशक बन्न डा. सुरज बज्राचार्य, डा. नारायणबिक्रम थापा, डा. पशुपति चाैधरी, डा. सुजन मरहठ्ठा, डा. दिनेश लम्साल, डा. वाइपी सिंह, डा. सुदिप आचार्य, डा. बन्दना गुरुङ, डा. गुरु खनाल, डा. विजय आचार्य, डा. शैल रुपाखेति, डा. कृष्ण सागर, डा. स्वयमप्रकाश पण्डित, डा. नागेन्द्र साह, डा. निलमणी उपाध्याय,  सरला केसी लगाएतले आवेदन दिएका छन् ।

हेर्नुहोस डा. केसीको विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति,
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य विषयका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार , विपन्न वर्ग देखि लिएर सवै नेपालीहरूकाे गुणस्तरिय, निशुल्क सस्तो सुलभ शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचका लागि र सुशासनका लागि लड्दै आएको सवैलाई अवगत नै छ ।‌ देश विदेशमा वस्ने आम नेपालीहरुको अथक प्रयास र दवावमा चिकित्सा शिक्षा ऐन साथै आयोग वन्यो । प्रचण्ड, ओली, देउवा र उनीहरूका कार्यकर्ता लगायत माफियाहरुको निरन्तर गैरकानुनी स्वार्थपरक हस्तक्षेप र विभिन्न धम्कीका वावजुद चिकित्सा शिक्षा आयोगले सुधारका कार्य गर्न सफल भईरहेको थियो ।

यस सन्दर्भमा, आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष र निर्देशकहरु (सवै जना चिकित्सकहरु हुन) धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । सो टिमलाई अर्को कार्यकाल आयोगको सेवा गर्ने थप अवसर दिनु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । केही दशक यता जबदेखि देशका सवै सार्वजनिक संस्थानहरुमा भ्रष्ट र अयोग्य राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पदाधिकारी नियुक्त गरी दोहन गरेर खाने र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र वनाउने परिपाटी शुरू भयो तवदेखि सफल र ठुला सार्वजनिक संस्थानहरु पनि पूर्ण रुपमा धरासायी बनाईए । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नेताका र माफियाहरुका  स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयोजनको थलोको रुपमा विगतमा कोशिष गरे तर सफल हुन सकेनन् । उनीहरुको प्रयत्न शसक्त हुँदैछ । आयोग नेता, कार्यकर्ता र माफियाहरुको सम्पत्ति होइन । आयोग जनताको अमूल्य सम्पत्ति हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग आम नेपालीहरुको निरन्तर निगरानी र खवरदारीमा रहनु पर्दछ नत्र धरासायी र अस्तित्व हिन बनाईएका सार्वजनिक संस्थानहरुको जस्तै यसको पनि हाल हुनेछ । स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने अति नै संवेदनशील निकाय धरासायी बनाईयो भने नतिजा के होला कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

आयोगका नयाँ उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अविवादित रहन सकेन । उपाध्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्वको भारी बोकेर आएका भएपनि सहि काम गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । तषर्थ पद सम्हाले पश्चात मापदण्ड नपुगेका साथै प्रक्रिया नै नपुर्याएका तथाकथित प्रस्तावित कलेज र शिक्षालयहरूलाई जान अन्जानमा सम्वन्धन लगायतका नियममा लुपहोल पैदा गर्ने लगायत केही अरु कार्यहरू भएका छन् त्यसलाई तुरून्त सच्याई आम नेपाली र विद्यार्थीहरुका लागि थप सुधारका चुनौतीहरु सम्वोधन गर्ने अवसर धेरै छन्, त्यतातिर इमान्दारीका साथ शिघ्र लाग्नुपर्ने जरुरत छ ।

नव उपाध्यक्षको नियुक्ति जन दवावका कारण समयमै भयो । तर निर्देशकहरुको पद खाली भएको केहि दिन भयो अझै छनोट प्रक्रियामै छ । यसले गलत परम्परा स्थापित गर्ने, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा चलखेल निम्त्याउने, आयोग जस्तो संवेदनशिल संस्थाको कार्यमा वाधा पर्ने भएकाले प्रत्येक सेवाग्राहीहरुले मात्र नभएर देशले पनि मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ । निर्देशकहरुको पद रिक्त रहिरहनुमा आयोगको अध्यक्षका हैसियतलेले प्रधानमन्त्री, नव नियुक्त उपाध्यक्ष र सम्वन्धित अन्य सरकारी निकायहरूका पदाधिकारीहरुको गैर-जिम्मेवारपूर्ण हेलचेक्राइँ हो । पदाधिकारीहरु समयमै नियुक्त गर्न न आयोगलाई न राज्यलाई थप कुनै आर्थिक भार पर्ने, न कुनै कठिनाइ पूर्ण कार्य नै हो । यति सहज, महत्त्वपूर्ण र मौलिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्तैनौं भने देश र जनताले हामीसँग के अपेक्षा गर्ने ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सवैजसो विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक भागवण्डा नमिलेको हुँनाले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छन् र जबदेखि योग्यताको आधारमा नभएर आस्थाका आधारमा भागवण्डा गरी पदाधिकारीहरु चयन गर्ने परिपाटी बस्यो तबदेखि क्रमिक रुपमा शिक्षाको गुण स्तरमा ठूलो र्हास आयो । फलस्वरूप उत्कृष्ट वैज्ञानिक, पेसाजिवी, विषय विद्वान (Think Tank), लेखक, कलाकारहरु लगायत उम्दा खालका राजनितिज्ञ, क्षमतावान जनशक्ति आदि उत्पादन गर्ने दायित्व बोकेका विश्वविद्यालयहरु वेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो बने । नेताहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि देशले यति ठूलो मूल्य चुकाई रहेको छ ।

योग्य व्यक्तिहरूले विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान पदाधिकारी मापदण्ड सहितको उच्च शिक्षा ऐनको माग गरेको डेढ दशक भै सक्यो तर विभिन्न वहानामा रोकेर राखिएको छ । करिव डेढ वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता भए अनुसार ऐन नबनुन्जेल त्यसमा व्यवस्था भए अनुरुप विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गरिनेछ भनेर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको रिक्त निर्देशक पदहरूको लागि गैर चिकित्सक, निजी मेडीकल कलेजहरुसँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध चिकित्सकहरु र अन्य किसिमका स्वार्थको द्वन्द्व भएका थप व्यक्तिहरू पनि प्रत्यासी छन् भन्ने सुन्नमा आएकोले छनौट समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरुलाई कुनैपनि स्वार्थका द्वन्द्व नवोकेका, स्वच्छ भूमिका भएका योग्य व्यक्ति (चिकित्सक) हरुलाई छनौट गर्न अनुरोध गरिन्छ । छनौट भएका व्यक्तिहरुको मूलत योग्यता, पृष्ठभूमि र आचरणमा आयोगको भविष्य निर्भर हुने भएकाले छनौट समितिका महानुभावहरुले छनौट प्रक्रिया गम्भीर रुपमा लिनु हुने विश्वास गरिन्छ ।

अन्तमा हामीले राखेका मागहरू पूरा नभएमा र सम्झौताहरु कार्यान्वयन नभएमा यही मंसिर २९ गतेदेखि सत्याग्रह सहितका शसक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू शुरु गर्न वाध्य हुनेछौं भनेर विगतमा प्रचण्ड सरकारलाई दिएको अल्टिमेटममा हाम्रो ठोस अडान कायमै छ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छौं ।

डा. गोविन्द केसी
काठमाडौं,
मंसिर १५ गते, २०८०।