काठमाडाैं । महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरिएकाे छ । बिहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई लागू गर्दै विभाग खारेज गरेकाे हाे ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई सरकारले लागू गरेको बताइन् ।

यस्तै, सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूपमा दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, जर्मनी सरकारबाट प्रस्तावित ३५ मिलियन युरो (करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिका डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएकाे छ ।

सरकारले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट (एचआइसिडिपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरूवा वा बिरूवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरू स्थापना गर्ने पनि निर्णय गरेकाे छ ।

सूचना तथा सञ्चारकमन्त्री शर्माका अनुसार बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा रूद्रप्रसाद गौतम र सदस्यहरूमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई २०८० मंसिर २५ र २६ गते जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स ७५ हाइ लेभल इभेण्ट र २०८० मंसिर २८ र २९ गते आर्मेनियामा आयोजना हुने एलएलडिसिएस मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृत दिने, आरसीए रिजनल अफिस कोरियाको आयोजनामा मिति २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने कार्यक्रममा सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सहसचिव रामप्रसाद पाण्डेले दिएको राजीनामा मिति २०८०, ८, ६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माकाअनुसार सरकारले २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म फ्रान्समा सञ्चालन हुने ग्लोबल कन्सल्टेसन मिटिङमा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता शर्माले पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेस भएको नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टहरको प्रदेशमा समायोजन गर्ने, मन्त्रिपरिषद् प्रशासन समितिबाट आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । फाेटाे फाइलः