काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म एनसेलको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकाे छ । समितिकाे मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मलेसियन कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्री गरेको प्रकरणमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै ६ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

‘नेपाल सरकारबाट बनाइएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति २०८०को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर–गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’, समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा उल्लेख छ ।

यस्तै समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएकाे छ । एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए–नभएको चेक जाँच गर्न पनि समितिले निर्देशन दिँदै यसका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको जानकारी माग्ने निर्णय भएकाे छ । २०८६ सालमा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन पनि दिइएको छ ।

‘विसं २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने’, बैठकले निर्णय गरेकाे छ ।