काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले उचित सहयोग नगरेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बताउनुभएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताहरूले केही गरौँ भनेर काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोग प्राप्त नगरेको उहाँको भनाई छ ।

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले युएनडिपी र युएनएफपिएसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘नेतृत्वमा हुँदा केही गरौँ भनेर योजना बनाएर अगाडि बढ्छाैं । जनताको आशा जगाउने र फरक खालको नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै आएका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई पार्टीका नेतृत्वले पनि निर्देशित गर्नुहुन्छ । हामीमा पनि केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर हुन्छ । तर उहाँहरूले खाली नियम कानून तेर्स्याएर यो त हुँदैन भन्नुहुन्छ ।’

औचित्य साबित गरौँ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उहाँले त्यस सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र संवेदनशील बन्न नसकेको समेत बताउनुभयो । औचित्य साबित गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा औचित्य साबित गरेर भएपनि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कर्मचारी पनि हाम्रै समाजबाट आएकोले मुलुक र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । ‘त्यसो भए औचित्य साबित गरौँ न । पालिकासँग कमिटमेन्ट लेटर मागौँ । उसले दिन्छ नि त आफ्नो प्रतिबद्धता । त्यति भन्दा पनि कम्पोजिशनहरू सिन्सियर छैन’, उहाँले भन्नुभयो,‘लोकसेवा लडेर परीक्षा लेखेर आयो भन्दैमा फरक हौँ भन्ने ठान्नु हुँदैन । हामी पनि त्यही समुदायको, समाजको हो भनेर भुल्नु हुँदैन ।’

मन्त्री चौधरीले न्यून बजेटको कार्यक्रममा पनि समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो । ‘त्यति कम बजेटमा पनि त्यसरी अप्ठ्यारो पारिन्छ । त्यो भनेको काम गर्न नचाहेको हो । कसरी तालमेल मिलाउन सकिन्छ । यसमा हामी जोड बलले लाग्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारी भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने अवस्था भएपनि काम गर्न चाहनेलाई कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । ‘हामीले मुलुकको विकास गर्ने । जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । हामी सबै नेपालको जनता भएकाले सबै (राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी)ले बराबर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ ।’

चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट घटेको भन्दै उहाँले बजेटकाे लिमिटेशनका कारण पनि चाहेको कामहरू गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू मात्रै ३/४ वटा रहेका छन् । तर मन्त्रालयसँग बजेट कम छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

विगतमा भन्दा अहिले महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने कार्य बढ्दै गएको भन्दै उहाँले बच्चा जन्माउने सङ्ख्या पनि कम हुँदै गएको बताउनुभयो । तर अझै पनि मातृ मृत्युदर भने निमिट्यान्न हुन नसकेको भन्दै उहाँले अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा एड्भोकेसी पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यमान्यताको कारणले अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै उहाँले प्रजनन स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्दा महिलाले समस्या भोग्दै आएको बताउनुभयो । जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै मन्त्री चौधरीले कुरीति विरुद्धको अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो ।

नयाँ बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ३/४ वर्षको ग्रेस पिरियड दिएर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । ‘अहिले लघुवित्त, सहकारीको समस्या आयो । ऋण लिने बित्तिकै उसले ऋण तिर्न सक्दैन । किनभने उसको उत्पादन नै सुरु भइसकेको हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यसलाई वडामार्फत सञ्चालन गरौँ भनेका छौँ । डेलिभरी दिने स्थानीय निकाय त भाग्दैन नि । त्यसैले स्थानीय तहमार्फत काम गरौँ भनेका छौँ । जो प्याकेजमै कार्यक्रम हुनेछ ।’ मुलुकको लक्षित वर्ग गरिब, सीमान्तकृत समुदाय नै भएको कुरा भुल्न नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालय, सरकारलाई पनि सुझाव दिने गरी कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साह, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा समितिका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी, संविधानसभाका सदस्य तथा जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अध्यक्ष डा.भीष्मनाथ अधिकारीले राष्ट्र निर्माण कसरी गर्ने भनेर सोच्न नसकेको र राज्यलाई उत्पादनमा लगाउन नसकेकै कारणले मुलुकले यो नियति भोग्दै आएको बताउनुभयो ।

गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेमा मात्र अहिले महिला, बालबालिकाहरूले भोग्दै आएको उत्पीडन घट्ने उहाँहरूको भनाई थियो ।असक्षम, कमजोर र निर्बलहरूका निम्ति राज्य चाहिने भन्दै ती वर्गका निम्ति कार्यक्रम, बजेटहरू ल्याइनुपर्ने भन्दै उहाँहरूले महिला केन्द्रित कार्यक्रम, विकास र सशक्तीकरणका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनुभयो ।

युएनएफपिए नेपाल कार्यालयका प्रतिनिधि योङ होङले लैङ्गिक मुद्दा केबल महिलाको मुद्दा मात्रै नभएको भन्दै आधारभूत रूपमा कसरी सेवा दिने भन्ने चाहना नै भएको बताउनुभयो । अहिले पनि महिलाहरू हेल्प पोस्टसम्म जान नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले यी अवस्थाहरूमा परिवर्तन ल्याउन सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै तहको सरकारले बनाउने बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो । लैङ्गिकमैत्री बजेटमा नेपाल क्रमशः माथि उठ्दै गएको बास्कोटाकाे भनाइ छ ।