काठमाडौं । नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपालले सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी रिसर्च एण्ड इन्नोवेसन र टेक्सस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आईटीको सहयोगमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० सम्बन्धी एक परामर्श बैठक आयोजना गरेको छ । 

कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूलाई समावेश गरी एक सबल र समावेशी साइबर सुरक्षा नीति विकासमा योगदान पुर्याउने अवसर दिइएको हो ।  परामर्शको उद्देश्य नीति सबै सरोकारवालाहरूको विविध दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई समेट्ने सुनिश्चितता गर्नु रहेको थियो । देशभर एक सुरक्षित र लचिलो डिजिटल वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । 

कार्यक्रममा एनपीकार्टका अध्यक्ष चिरन्जीवी अधिकारीले व्यापक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । अधिकारीले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्नुपर्ने महत्त्वलाई उजागर गर्दै यसले बढ्दो साइबर खतराहरूबाट जोगाउन र देशका डिजिटल सम्पत्तिहरूको दीर्घकालीन लचिलोपन सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउने जिकीर गर्नुभयो । 

पूर्व डिआईजी डा. राजीव सुब्बाले नेपालमा साइबर सुरक्षा शिक्षाको महत्त्वमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै आगामी पुस्ताका साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूलाई तयारी गराउन व्यावहारिक सीप विकासमा केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

फिनटेक विशेषज्ञ गणेश घिमिरेले नेपालमा सीमापार आर्थिक लेनदेनका सम्भावना र चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गर्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेनमा रहेका साइबर सुरक्षा कमजोरीहरूलाई उजागर गर्नुभयो र यी लेनदेनहरूलाई सुरक्षित बनाउन सुरक्षा उपायहरू सुदृढ गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो । घिमिरेको विशेषज्ञताले सुरक्षित सीमापार आर्थिक गतिविधिहरूको लागि नियामक र प्राविधिक सुधारहरू आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

इनफो डेवलपर्सबाट रेशम भण्डारीले ग्रासरुट लेभलमा  साइबर साक्षरताको महत्त्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले सामान्य जनसंख्यामा साइबर खतराहरूको बारेमा चेतना र बुझाइ वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो, जसले सुरक्षित डिजिटल वातावरणको सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । 

शरद चन्द्र प्याकुरेलले अहिलेका अनुकूल नीति हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको गति ढिलो रहेकोमा ध्यान दिनुभयो । प्याकुरेलले नीति निर्माण र कार्यान्वयन बीचको खाडललाई स्पष्ट गर्दै यस खाडललाई मेटाएर मात्र साइबर सुरक्षामा सार्थक प्रगति सम्भव हुने बताउनुभयो । बिरेन्द्रसिंह धामीले नेपालका साइबर अपराध घटनाका केस स्टडीहरूमार्फत अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दै देशमा बढ्दो साइबर अपराधको रोकथामका लागि प्रभावकारी कानूनी संरचनाहरूको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

आईटी विभागका प्रमुख डा. सुमन थपालियाले साइबर सुरक्षा नीति निर्माणमा सबै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको समावेशीकरणको महत्त्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले समावेशी दृष्टिकोणले व्यापक र प्रभावकारी ढाँचा सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । नेप्कार्डका महासचिव ध्रुबराज शर्मा (सुदीप) ले नेपालका डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न साइबर सुरक्षा शिक्षा र प्रभावकारी घटना व्यवस्थापनको महत्त्वमा जोड दिनुभयो । साइबर खतराहरूको सामना गर्न व्यक्तिहरू र संस्थाहरूलाई द्रुत रूपमा प्रतिक्रिया दिन तयारी गर्न सबै स्तरमा साइबर सुरक्षा सचेतना र प्रशिक्षणको महत्त्व प्रष्याउनु भयो । 

इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रिस्पोन्स टिम नेपालले नेपालमा साइबर सुरक्षा सुधार गर्न उद्योग, शैक्षिक क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रभर सुरक्षा सचेतनाको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । नेप्कार्डले साइबर सुरक्षा घटनाहरूको अनुसन्धान र विश्लेषणमा केन्द्रित गर्दै, राष्ट्रिय साइबर लचिलोपन सुधार गर्न प्राविधिक जानकारी संकलन र वितरण गर्दछ ।