काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह पढाउन स्वमूल्यांकन फर्म भरेका छैनन् । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले स्वमूल्याकंन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक माग दाबी गर्नुपर्नेमा निर्धारित समयभित्र कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिएका छैनन् ।

हिजाे शुक्रबारभित्र आयोगमा विषयगत आधारमा सिट संख्या माग गरेर स्वमूल्याकंन (सेल्फ अप्रेजल) फर्म भर्नुपर्ने समयसीमा भएपनि कुनै निजी मेडिकल कलेजहरूले फर्म भरेका छैनन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले किन फर्म भरेनन् खुल्न सकेकाे छैन । आयोगले निर्धारित समयभित्र आएका कलेजहरुको माग अनुसार अनुगमन गरेर सिट निर्धारण गर्न सक्छ । 

निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था 'एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल'का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले पिजीका विद्यार्थीहरुका लागि सरकारले निर्धारण गरेको निर्वाह भत्ताको निर्णयका कारण कलेजहरुले पिजी पढाउन नसक्ने भन्दै आवेदन नदिएकाे बताए । एमडी/एमएसमा हाल तीन वर्षे कोर्ष अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरुले २३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी शुल्क तोकिएको छ । 

अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुले निर्वाह भत्ता बापत निजी मेडिकल कलेजहरुबाट मासिक २० देखि २५ हजार भत्ता पाउने गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८औं तहका चिकित्सकहरुको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिनु भन्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरोधमा कलेज सञ्चालकहरुले पिजी अध्यापन गराउन नसक्ने भन्दै आयोगमा सेल्फ अप्रेजल फर्म नभरेका हुन् ।

डा. कार्कीका अनुसार कुनै छलफल नगरी आयोगले पिजीका लागि ८औं तहका सरकारी चिकित्सकको तलब सरह निर्वाह भत्ताको सुनिश्चितता गरेर फर्म भर्न भनेकाे थियाे । ‘पिजीमा २३ लाख शुल्क लिँदा विद्यार्थीहरुलाई महिनाको २० हजारका दरले तीन वर्षमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ उनीहरुलाई नै फिर्ता दिन्छौं । त्यस्तै आयोगलाई २ लाख जति, २ लाख विश्वविद्यालय र अन्य २ लाख अरु विभिन्न शिर्षकमा गरी १३ लाख जति त खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,  बाँकी रकमबाट प्राध्यापकहरुको तलब सुविधादेखि अन्य विषयमा खर्च गर्दा हामीलाई घाटा भइरहेकाे थियाे ।’ उनले बढेकाे शुल्क पीजीलाई दिनुपर्ने हाे भने पीजी पढाउन नसकिने बताए । 

विद्यार्थीलाई ५० हजार भत्ता दिने हो भने पिजीको शुल्क दोब्बरभन्दा बढी बढाउनु पर्ने डा. कार्कीले जिकीर गरे । एशाेसिसएनले निर्णय सच्याउन वा शुल्क बढाउन भन्दै आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराए पनि फर्म भर्ने अन्तिम दिनसम्म निर्णय नसच्चिएपछि पिजीका लागि कोटा माग नगरेका हुन् ।

आयोगको उक्त निर्णयका कारण सात सय भन्दा बढी चिकित्सकहरुको नेपालमा नै पिजी अध्ययनको बाटो बन्द हुने अवस्था आएको छ । नेपालमा  निजी मेडिकल कलेजहरुसँग एमडी, एमएस तथा एमडीएसका लागि विभिन्न विषयमा सात सयभन्दा बढी सिट छ ।

निजी कलेजहरुले समयसीमा भित्र आवेदन नदिएकोले आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाट केही निर्देशन आएमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. अन्जनी झाले बताए ।