काठमाडौँ । पोस्ट ग्रेजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले गरेको निर्णयमा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका छन् । बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले असहमति जनाएका हुन् । 

उनीहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनै पनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताएका छन् । हाल आएर कतिपय सदस्यहरूले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्कीले जिकिर गर्नुभयाे । 

उहाँकाअनुसार त्यसमा आफूहरूले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औँ बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भए पनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रबाट मात्र सुरु हुने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भए पनि आफूहरूसँग श्रोत नरहेको बताउनु भयाे । 

पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरूले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने बताए । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उहाँकाे भनाइ छ । 

मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रा स्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ । सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्क र सिट संख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्नुभयाे । 

उहाँले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औँ बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए । आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर बिचौलियाहरूले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताउनु भयाे । उहाँले बाध्यकारी व्यवस्था लाग गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गर्नुभयाे । 

‘आज कलेजहरुले ४८ हजार तिर्न सकिँदैन भनेर हात उठाएर भर्ना रोकेको त थाहा पाइहाल्नु भयो । यसपालि ल बाध्यकारी भयो । भर्ना भयो । अर्को वर्ष त कलेजले सिट एप्लाइ गर्दछ । सिट एप्लाइ गर्दा अहिले ८०-१०० वटा पाइरहेको सिट १५ वटा एप्लइ गर्दछ । ८५ वटा सिट कम हुन्छ । लगभग ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुन्छन् । समस्या ४८ हजारको हुँदै होइन , समस्या के हो भने कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मिसन नदिने, अर्को फण्डा गर्ने, प्रोब्लम क्रिएट गर्ने र बच्चाहरूलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरू खत्तम गर्ने । भन्ने मात्रै प्लान हो ।’

सांसद शर्माले मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशकै ठेक्का लिएको हो भने केही भन्न नसकिने तर होइन भने समस्याको समाधान दिनुपर्ने बताए । एनएमए जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी उचालेर अस्पतालको कामबाट हटाउने कुरा गैरजिम्मेवार भएको बताउनु भयाे ।