काठमाडाैं । निजी मेडिकल कलेजहरूले लामाे समयदेखि उठाइरहेकाे एमबीबीएस, बीडिएसको सिट र शुल्क वृद्धि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि एमबीबीएस, बीडिएसकाे शुल्क बृद्धि नहुँदा सकसमा परेका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूका माग संवाेधन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको बैठकले निर्णय गरेकाे हाे । 

साेमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष ओलीले एमबीबीएस, बीडिएसको शुल्क र सिट वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले सिट र शुल्क पुनरावलाेकन गर्न भन्दै शिक्षा सचिव दिपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए ।

कार्यदलको सुझावको आधारमा एमबीबीएस, बीडिएसको सिट र शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हाे । आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले एमबीबीएस र बीडीएस लगायत स्नातक तहको सिट र शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखे अनुसार बैठकले  निर्णय गरेकाे आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले चिकित्सा शिक्षामा स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने शर्तमा स्नातककोत्तर (पीजी) अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन राजी भएका छन् । निर्णय भएकै मितिदेखि निजी मेडिकल कलेजले निर्वाहभत्ता दिने, सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु सँगै आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन फिर्ताका आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । 

आवासीय चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र आवासीय चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय समेत गरिएकाे छ ।

आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पिजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार सात सय ३७ रूपैंया निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि ऐन बमोजिम आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएकाे छ । समितिमा विज्ञका तर्फबाट डा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु रहने छन् ।