उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ॐ अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिकाे फैसला
एक्सन खबर
काठमाडाैं । उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ॐ अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ । उपभोक्ता अदालतको राम प्रसाद शर्मा अध्यक्ष, गेहेन्द्रराज रेग्मी सदस्य र आनन्दराज पोखरेल सदस्य रहेको इजलासले उक्त फैसला गरेको हाे ।
उपभोक्ता अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार बसन्त गौतमले आफ्नो बुवा उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै ५ करोड क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर दायर गरेको मुद्दामा ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ती भराउने आदेश भएको हाे ।
'बसन्त गौतमले आफ्नो बुवाकाे स्वास्थ्य उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै ५ करोड क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर दायर गरेको मुद्दामा ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ती भराउने आदेश भएकोमा अस्पताललाई ८० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न २ चिकित्सकलाई ३ लाख ५ हजारका दरले २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको हो ।' श्रेस्तेदार खरेलले भन्नुभयाे ।
आफ्ना बुवा हरिहर प्रसाद गौतमको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै छोरा बसन्तले उपभाेक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्भनु भएकाे थियाे । ९८ वर्षको हरिहर २०८१ माघ ५ मा बाथरुममा जाने क्रममा लडेर खुट्टा टेक्न नसक्ने अवस्थामा भएपछि बेडमा बस्दा बेडबाट समेत लडेपछि ॐ हस्पिटलको इमरजेन्सीमा उपचार गर्न लगिएकाे थियाे । गाैतमलाई इमरजेन्सीमा सामान्य चेकजाँच पश्चात एक्सरे अध्ययन गरी खासै केही नभएको भन्दै दुखाइ कम हुने इन्जेक्सन दिएर केही औषधि लेखि डिस्चार्ज गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
तर, डिस्चार्ज गरेको ४ दिन पछिपनि दुखाइ कम नभएपछि हामी परिवारका अर्को निजी अस्पतालमा लैजाँदा खुट्टा फ्याक्चर भएको देखिएको बताइएको छ । सही उपचार नगरी लापरबाही गरेका कारण अन्य स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न भएर पिताको ज्यान गएको भन्दै उनले ५ करोड क्षतिपूर्ति पाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसैविच उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा ॐ अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको विषयलाई लिएर चिकित्सकहरुले कानुन तथा संघीय ममिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई भेटेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का महासचिव डा सञ्जिव तिवारीको नेतृत्वमा चिकित्सकहरुले मन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन् ।
चिकित्सकलाई पेशाप्रति मर्यादित बनाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिल हुँदाहुँदै उपभोक्ता अदालतले मुद्दाको फैसला गरेर हतोत्साही बनाएकाे विषयमा संघले कानुन मन्त्रीसँग छलफल गरेकाे हाे ।
0 प्रतिकृया