Follow us:


Follow us

२२ चैत २०८२, आइतवार
२२ चैत २०८२, आइतवार


केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

एक्सन खबर
चैत, १५, २०८२


केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएकाे छ । प्रहरीले १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरेकाेमा जिल्ला अदालतले ५ दिन म्याद दिएकाे हाे । 

न्यायाधीश आनन्द कुमार श्रेष्ठको इजलासले जरुरी पक्राउ पुर्जीको अनुमति माग स्वाभाविक रहेको ठहर गर्दै प्रारम्भिक मितिदेखि लागू हुनेगरी पाँच दिन म्याद थपेको छ । ‘ओली र लेखकलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरिएको व्यहोरा मनासिव देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धानका कार्य सम्पन्न गर्न ५ (पाँच) दिनको म्याद थप अनुमति प्रदान गरिन्छ ।’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूको बयान लिनुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्नुपर्ने तथा गाैरी बहादुर कार्की आयाेगको प्रतिवेदन अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले हिरासत आवश्यक रहेको जनाएको थियो । अदालतले सोही आधारलाई स्वीकार गर्दै पक्राउ पुर्जीलाई वैध ठहर गरी पाँच दिनको म्याद दिएको हो । उक्त म्याद शनिबार बिहानदेखि गणना हुने जनाइएको छ । अब पाँच दिनभित्र अनुसन्धान सकेर आरोपितहरूलाई पुनः अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग हुँदा १९ जनाको ज्यान गएको घटनामा आपराधिक लापरबाही गरेको आरोपमा प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरी आइतबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो ।

कार्की आयाेगले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनप्रति बेवास्ता गरेको तथा जनधनको क्षति हुन सहयोग पुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका एसएसपी विश्व अधिकारी, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

यस्तै अदालतले ओलीको उपचारमा प्रभावकारी आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्ने समेत निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत यो आदेश गरिदिएको छ,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएकोमा राज्य पक्षबाट दमन भएको थियो ।













0 प्रतिकृया