काठमाडाैं । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म (२०८२/८३ सम्म) सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न 'सम्पत्ति जाँचबुझ/ छानबिन  आयोग' गठन गरेको छ ।

​प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहनुभएको छ ।

​प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष चैत १३ गते १५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा समेत यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी बैठकले सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको हकमा प्रतिवेदन अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईको सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ ।