काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् ।

यस अगाडि अन्य अध्यादेश भने स्विकृत गरीएको थियो । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि पनि दुई पटक उक्त विधेयक फिर्ता गरिएको स्मरण गराएको छ ।

यसअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ असार २५ मा पेस भएकोमा सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि २०८२ भदौ २ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ पनि जारी नभएको स्मरण गराउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, '२०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णय बमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ को विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्नू ।'