काठमाडाैं । नेपाल सरकारले साेमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सुधार, रोजगारी, डिजिटल रूपान्तरण, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । 

मुख्य बुँदाहरू:

आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार

भ्रष्टाचारविरुद्ध “शून्य सहनशीलता” नीति

“संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गर्ने घोषणा

आगामी दशकमा औसत ७% आर्थिक वृद्धि लक्ष्य

नगदरहित र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार

कर संरचना पुनरावलोकन गरी मध्यम वर्ग र उद्यमीको भार घटाउने

“हरित कर” प्रणाली लागू गर्ने तयारी

लगानी, उद्योग र सूचना प्रविधि

व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमति सम्म ३० दिनभित्र सेवा दिने “लगानी एक्सप्रेस” नीति

विदेशी लगानीकर्तालाई “नेपाल लगानी भिसा”

सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा

सफ्टवेयर, AI, क्लाउड सेवा र साइबर सुरक्षा निर्यात प्रवर्द्धन

“स्टार्टअप नेपाल पोर्टल” सञ्चालन

कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र

कृषि आधुनिकीकरण, एग्रीटेक र डिजिटल खेती विस्तार

न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी कार्यान्वयन

किसानको खातामा सिधै भुक्तानी व्यवस्था

बाँझो जमिन उपयोग गर्न “भूमि बैंक” प्रणाली

जैविक मल र स्थानीय बाली प्रवर्द्धन

ऊर्जा र जलस्रोत

आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य

ग्रीन हाइड्रोजन र हरित उद्योग प्रवर्द्धन

निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादन र व्यापारमा थप सहभागिता

अफग्रिड सौर्य तथा साना जलविद्युत विस्तार

पर्यटन

“देवभूमि नेपाल” राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षण

५ हजार नयाँ होमस्टे ब्रान्डिङ

साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन र चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन

रोजगारी तथा श्रम

२०८३/०८४ देखि २०९२/०९३ सम्म “रोजगार प्रवर्द्धन दशक” घोषणा

“रिमोट वर्क नीति” ल्याउने

विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि “सीप पासपोर्ट”

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने

शिक्षा

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने

१० हजार विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र AI आधारित सिकाइ प्रणाली

ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र डिजिटल सामग्री विस्तार

छात्रवृत्ति रकम सिधै बैंक खातामा

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना

टेलिहेल्थ सेवा विस्तार

“राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण” स्थापना

मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने

पूर्वाधार तथा यातायात

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग शीघ्र सम्पन्न गर्ने

सबै स्थानीय तहलाई १२ महिना चल्ने सडक सञ्जालसँग जोड्ने

काठमाडौंमा BRT (Bus Rapid Transit) प्रणाली सुरु गर्ने

केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन अघि बढाउने

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

“नेट जिरो २०४५” लक्ष्य कार्यान्वयन

वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना

AI र ड्रोनमार्फत विपद् निगरानी

काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार योजना कार्यान्वयन