काठमाडौं । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालिन कार्यवाहक अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानेसहित अन्य सञ्चालकलाई समेत करोडौं सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको ठहर गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अढाई वर्ष लगाएर गरिएको सम्पत्ति सुद्धिकरणको अनुसन्धानले लम्बोदर कुमार न्यौपाने सहित रामरत्न उपाध्याय, स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसी, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे तथा स्वर्गीय दीपक भट्टराईले समेत कलेजको कोषको रकम ठगी गरी सम्पत्ति सुद्धिकरण गरेको ठहर गर्दै करोडौं विगो तथा जेल सजाय सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

‘यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले कलेजको करोडौं सम्पत्ति ठगी गरेको ठहर गरेर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । हामीले त्यसरी ठगी गरेर प्राप्त गरेको रकमको कसरी सुद्धिकरण गर्यो भनेर अनुसन्धान गरेका हौं ।’ विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने । विभागले लम्बोदर न्यौपाने विरुद्ध १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैया विगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

त्यस्तै कलेजका तत्कालिन सञ्चालक सदस्य मध्येका रामरत्न उपाध्यायलाई १ करोड २५ लाख ३८ हजार ६२ रूपैयाँ, उपेन्द्र गौतमलाई २ करोड २९ लाख ६७ हजार २११ रूपैयाँ, लवराज भट्टराईलाई १ करोड ७९ लाख ५५ हजार ६०० रूपैयाँ, स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीलाई ३४ लाख २१ हजार ५००, हरिप्रसाद पाण्डेले २ करोड४३ लाख ४९ हजार २०७ रूपैयाँ तथा स्वर्गीय दीपक प्रसाद भट्टराईलाई समेत ३६ लाख ५९ हजार रुपैंया विगो कायम गर्दै विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी विभागले लम्बोदर न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय तथा स्वर्गीय सुर्यबहादुर केसीका श्रीमतिहरुलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभागका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार उनीहरुलाई माथि उल्लेखित रकम जफत माग दावी गरिएको छ । विभागले मृत्यु भइसकेका दीपकप्रसाद भट्टराई र सुर्यबहादुर केसीवाहेक अन्य आरोपितलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ३ बमोजिम दफा ३० बमोजिम विगोको २ गुणा तथा २ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग दावी गरेको छ ।  दीपकप्रसाद भट्टराई र सुर्यबहादुर केसीकाे मृत्यु भइसकेकाले उनीहरू विरूद्ध कैद सजाय माग गरिएकाे छैन ।

सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत दर्ता भई सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा २०७० सालदेखि २०७४ सालसम्म कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा लम्बोदर कुमार न्यौपानेले करोडौं रकम हिनामिना गर्दै कलेज हत्याउने सड्यन्त्र गरेको आरोप छ ।

उनले कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस समेत दिएको भिडियो बाहिरिएको थियो । उक्त प्रकरणमा पाठकलाई महाभियोग नै लगाउने तयारी भइरहँदा राजिना दिएका थिए । पछि अख्तियारले लम्बोदर न्यौपाने सहित पाठकलाई समेत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा दुवैले ७८/७८ लाख रुपैंया धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईविरुद्ध कलेजको करोडौं रकम ठगी गरेको भन्दै विभिन्न सरकारी निकायमा कलेजका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय दीपक भट्टराईले उजुरी हालेका थिए ।

उक्त प्रकरणमा सिआइविले छुट्टै अनुसन्धान गर्दै लम्बोदर न्यौपानेसहित अन्य विरुद्ध भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा समेत उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका थिए । उक्त ठगी प्रकरणको मुद्दाको फैसला पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना गरिएपनि तत्कालिन अन्य सञ्चालकहरुलाई समेत गुमराहमा पारी न्यौपानेले २०७४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक एकल संस्था दर्ता गरी २०५१ सालदेखि सञ्चालनमा आएको कलेज हत्याउने सड्यन्त्र गरेका थिए ।

सामाजिक संस्था निजीकरण गर्ने न्यौपानेको सड्यन्त्र थाहा पाएपछि कलेजका सञ्चालक सदस्यद्वय हरिप्रसाद पाण्डे र दीपक भट्टराईले सोको विरुद्ध कानुनी लडाईं लडेका थिए । कलेज निजी होकि, सामाजिक भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मार्फत संसदीय छानबिन समिति समेत बनेको थियो । उक्त समितिले समेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक शैक्षिक संस्था भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने सहितको टीमले करोडौं रुपैंया अपचलन गरेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

पछिल्लो समय लम्बोदर न्यौपानेले सम्पत्ति सुद्धिरकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको अनुसन्धान कार्यान्वयन नगराउन ठूलै दौडधुप गरेका थिए । विभागले विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाएर सम्पत्ति सुद्धिरकरणको मुद्दा दायर गर्न लागेको सुईंको पाउने वित्तिकै उनले राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरु कहाँ दौडधुप गरेका थिए ।

कलेजका बर्तमान संञ्चालक समिति अध्यक्ष साेमप्रसाद मिश्रले सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अढाइ वर्ष लगाएर गरेकाे अनुसन्धान कार्यान्वयनकाे चरणमा पुगेकाे भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ४, ५ महिना अगाडी नै तयार भएकाे रिपाेर्ट कार्यान्वयन नहुने हाेकि भन्ने आशंका उब्जिइरहेकाे बेला विभागले आज मुद्दा दर्ता गरेर नेपालमा अझै कानुनी राज्य छ भन्ने सन्देश दिएकाे बताए ।

‘सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग नेपालकाे कानुनसँग मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय कानुनसँग पनि सम्बन्ध राख्छ । सम्पत्ति सुद्धिकरणकाे क्षेत्रमा नेपालमा विभागले राम्राे काम गरेकाे छ है भनेर अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूलाई उदाहरण दिन पनि विभागलाई याे केसले सहयाेग पुग्छ भन्ने लागेकाे छ ।’ चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका मिश्रले भने ।