काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताएका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्रीले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै सरकार अहोरात्र प्रभावित क्षेत्रमा खटिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीपछि हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको छ । तर, विपद्का कारण १ हजार २५९ जनाको ज्यान गएको र ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन् । सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी कार्य जारी रहेको तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको विस्तृत तथ्यांक संकलन भइरहेको प्रधानमन्त्रीकाे भनाइ छ ।

२९ वटा होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावितको व्यवस्थापन

सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकका लागि विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ । नुवाकोटका २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६ जना, रसुवाका पाँच वटा केन्द्रमा १९५ जना तथा काठमाडौंका दुई स्थानमा सञ्चालित केन्द्रमा रसुवाका प्रभावित क्षेत्रका ३०० जना नागरिकलाई राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

यसैगरी रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० नागरिकलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत सामग्री पुर्‍याइरहेको उनले बताए । प्रभावितलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य सेवा र आवश्यक मनोपरामर्शसमेत प्रदान भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।

सडक, पुल र विद्युत् पुनःस्थापनामा तीव्रता

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक पूर्वाधारको पुनःस्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ भने ५.७७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् सेवा पुर्‍याउन बाँकी रहेको छ ।

गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा तत्काल यातायात सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ‘ग्याबियन ब्रेस्ट वाल’ माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी निर्माण अघि बढाइएको छ । रुख कटान तथा भित्ता काटेर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु भएको र भदौभित्र उक्त सडकखण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । यता दीर्घकालीन समाधानका लागि कृष्णभीरमा टनेल, सोइल नेलिङ तथा सिट पाइललगायत विकल्पको अध्ययन गरिने भएको छ । परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

त्रिशूली–वेत्रावती सडकखण्डको १० किलोमिटरमध्ये ८ किलोमिटरमा लेदो हटाइसकिएको र बाँकी दुई किलोमिटरमा काम भइरहेको छ । थप क्षतिग्रस्त ३५ किलोमिटर सडक मर्मतका लागि आपत्कालीन बोलपत्रसमेत आह्वान गरिएको छ ।

तादी र बेत्रावतीमा बेलिब्रिज निर्माणका लागि फाउण्डेसनको काम सुरु भएको छ भने त्रिशूलीमा सर्वेक्षण सम्पन्न गरी १२० मिटरको बेलिब्रिज आवश्यक पर्ने देखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामा तथा डबल लेन भएका १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

नेपाली सेना नेतृत्वमा खोज तथा उद्धार जारी

बाढी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा मानिसहरू फसेको हुनसक्ने आशंकामा खोज तथा उद्धार जारी रहेको छ । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र कोरियाका विज्ञसमेत खोज तथा उद्धारमा परिचालित छन् । बाढीका कारण चीनको केरुङमा फसेका नेपाली नागरिक तथा व्यवसायीमध्ये ११४ जनालाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । मालवाहक कन्टेनरलाई भने कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण

प्रधानमन्त्री शाहले रसुवाको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हिमाल पग्लिने क्रम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा देखिएको जोखिम भविष्यमा अझ गम्भीर बन्न सक्ने भन्दै उनले यसको जवाफ विश्व समुदायले दिनुपर्ने बताए ।

“हामीले विश्वलाई लामो समयदेखि भन्दै आएका थियौं–जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा ठूलो असर परिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “नेपालले भोगेको यस त्रासदीबारे विश्व समुदायसँग जवाफ खोज्नुपर्छ र मानव सभ्यताप्रति पनि हाम्रो जिम्मेवारी छ ।”

विभिन्न मुलुकबाट सहयोग

प्रधानमन्त्रीका अनुसार भारतले पाँच चरणमा हालसम्म ७४ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने विज्ञ टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ । चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको तथा नेपालले थप ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अष्ट्रेलियाबाट विशेषज्ञ तथा ड्रोन अपरेटरसहितको टोलीसमेत नेपाल आउने भएको छ ।

यूएईले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको र थप १० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कतारले ४० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।

यस्तै, बेलायतले ५ मिलियन पाउण्ड, युरोपेली संघले २ मिलियन यूरो, स्विट्जरल्याण्डले १ मिलियन अमेरिकी डलर, डेनमार्कले ३५ लाख डेनिस क्रोनर, जर्मनीले २ मिलियन अमेरिकी डलर, आयरल्याण्डले ५ लाख यूरो, चेक रिपब्लिकले २५ लाख चेक कोरुना तथा नर्वेले १२.७ मिलियन नर्वेजियन क्रोन सहयोग घोषणा गरेका छन् । फ्रान्सले प्रभावित क्षेत्रका २०० परिवारका लागि आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने लक्जेम्बर्ग र लाटभियाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन् ।

यसका अतिरिक्त विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमार्फत छिटोभन्दा छिटो सामान्य जीवनमा फर्काउने प्रयास भइरहेको भन्दै नेपाल यो विपद्बाट चाँडै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।