काठमाडौं, २० जेठ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनाव लक्षित नरहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले बजेट बनाउने क्रममा दिमागमा चुनाव नराखेको दाबी गरे ।

बजेट चुनाव लक्षित रहेको र इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट तान्न खोजेको आरोपलाई खण्डन गर्दै उनले इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट तान्न नखोजेको दाबी गरेका हुन् । ‘इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट ल्याउने उद्देश्य छैन । बजेट बनाइरहँदा चुनाव दिमागमा राखिएको छैन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘केबल देशको आर्थिक अवस्थालाई मात्र हेरेर, देशमा कसरी स्थायित्व बनाउन सकिन्छ भन्ने आधारम बजेट बनाइएको हो ।’

प्रत्येक वर्ष एक वर्षका लागि बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै बजेट ल्याएको भन्दै उनले एमाले सांसदले चुनावको मुखमा एक वर्षका लागि बजेट ल्याएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे । खाद्य सुरक्षाका विषयमा १०० वटा खाद्य भण्डार निर्माण गरिने जानकारी दिएका उनले प्रत्येक पालिकामा खाद्य संकलन केन्द्र पनि स्थापना पनि गरिने बताए ।

‘भारतसँगकाे एकाधिकार ताेडाैं’ भीम रावल

प्रतिनिधिसभाकाे छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले सांसद भीम रावलले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतसँगको एकाधिकार तोड्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभामा मुल्यवृद्धिका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरिएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भारतसँगको एकाअधिकार तोडेर अन्य देशबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बताए ।

‘पञ्चायत कालमा पनि खुला बजारबाट बाहिरी देशबाट बच्चा तेल ल्याएर, भारतमा प्रशोधन गरेर नेपालमा सहउत्पादन गरी उपयोग गर्ने गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तत्कालै खृुला बजारबाट कहाँ सस्तो पाइन्छ तेल, त्यो ल्याउनका लागि एउटा देशमाथि निर्भरता होइन, त्यतातर्फ सरकारले तुरुन्तै पाइला चालोस् ।

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको कार्य अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अनावश्यक बाह्य मूल्यका चाप नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सिमानाको नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
 
‘निर्वाचन प्रणाली सुधारौँ’ हरिराज अधिकारी

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद हरिराज अधिकारीले मूल्यवृद्धि गराउने निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनलगत्तै मूल्यवृद्धि हुने गरेकाले अब मूल्यवृद्धि गराउने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

‘हिजो मैले एकजना पूर्वनिर्वाचन आयुक्तसँग कुरा गरेको थिए । नेपालमा निर्वाचनको इतिहाससँगै निर्वाचनलगत्तै मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला पहिला थाहा हुँदैनथ्यो रे । अहिले स्वतः थाहा हुने भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो, मंसिरमा चुनाव हुन्छ, फेरि मूल्य बढ्छ ।’

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय छलफलमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार्नुपर्ने सांसद अधिकारीले बताए । ‘सर्वदलीय हिसाबले एउटा छलफल गरौँ । यो निर्वाचन प्रणालीलाई करेक्सन गरौँ । पूर्ण समानुपातिक हुने, पार्टीहरु मान्छेले रोज्ने पाउने । पार्टीले ल्याउन र फर्काउन पाउने अधिकार पार्टीलाई हुनेवित्तिकै यो आफैँ नियन्त्रण हुन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा व्यक्ति हार्नुपर्ने, जित्नुपर्ने र इज्जतसँग जोडिने अवस्था रहेसम्म मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान हुँदैन ।’

‘पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका विभिन्न कर मूल्यवृद्धिको कारक’ मिनेन्द्र रिजाल

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले पेट्रोलिम पदार्थ आयातमा लगाइएका विभिन्न शिर्षकका कर नै मूल्यवृद्धिको कारक रहेको बताए । उनले विभिन्न समयमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइएको कर नै मूल्यवृद्धिको कारक रहेको जिकीर गरे ।

‘अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै सरकारले पैसा चाहियो, फ्यूलमै कर लगाएको छ । पूर्वाधार, भन्सार, सडक मर्मतजस्ता कर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्यवृद्धिको गम्भीर रोग यो नै हो । रोग एकतिर छ, गम्भीर रोग छ । अहिले महंगी सिरियस रोग हो ।’

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका करका विषयमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै उनले यसबारे अर्थ समितिमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरे । साथै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न उनले पनि सरकारसँग माग गरे ।
 
 ‘मूल्यवृद्धिमा सरकार रमिते बन्यो’ गोकुल बाँस्कोटा

यता, एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले पेट्रोलियम पदार्थसहितका वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिप्रति सरकार रमिते बनेको आरोप लगाए । उनले सरकार व्यवस्थापक, निमयनकारी बन्न नसकेर रमिते बनेको जिकीर गरे ।

‘सरकार व्यवस्थापक पनि होइन, नियमनकाकर्ता पनि होइन, व्यापारी पनि होइन, सरकार रमिते,’ उनले भने, ‘सरकारलाई थाहा थिएन, रुस–युक्रेन युद्ध भएको कुरा भरखर थाहा पायो ? सरकारले यो थाहा पाएन कि अमेरिकाले ४५ अर्ब डलरको तेल रुससितै किनेको भन्ने कुरा ।’

कर्णालीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा सबैभन्दा बढी डलर विदेशिने भएकाले दुई चार महिनामै श्रीलंकाको हालतमा पुग्ने चेतावनी दिए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थ मुक्त देश बनाउन पहल गरौँ’ गगन थापा

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पेट्रोलिय ऐन बनाउन प्रस्ताव गरे ।सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संसद चलिरहेका बेला अहिले पेट्रोलियम ऐन ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार, प्रदूषण, भन्सार, सडक मर्मतजस्ता कर घटाएर  भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्ने भन्दै उनले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताए ।

साथै इन्धनको कच्चा पदार्थ ल्याएर रिफाइन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उनले आजबाटै देशलाई पेट्रोलियम पदार्थमुक्त बनाउने गरी काम थाल्नुपर्ने बताए ।