सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाकाे कार्यपालिका बैठक साेमबार बसेकाे छ । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहकाे निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिसहितकाे कार्यपालिका बैठक १५ दिनपछि बसेकाे हाे ।

बैठकको पहिलो प्रस्ताव अनुसार मतदाताहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने निर्णय सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्रस्तावमा उपप्रमुख संयोजक रहने गरी राजश्व परामर्श समितिमा २ जना कार्यपालिका सदस्यलाई मनोनयन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । जसमा देवीमाया बिक र विकास भाटीलाई बैठकले सर्वसम्मत मनोनित गरीएको छ ।

यस्तै, नगर प्रमुख हर्कराज राई संयोजक रहने स्रोत अनुगमन तथा बजेट निर्धारण समितिको सदस्यहरुमा मेयर राईले नियुक्त गरेका ३ जनाले आफना नाम फिर्ता लिएपछि उनीहरुको ठाउँमा वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष नरेश ईवारम, धरान १८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई (प्रविण),  धरान १७ का वडाध्यक्ष मनोज भटटराई र सावित्रा परियारलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सर्व सम्मत बैठकले गरेको छ ।

बिषयगत समितिहरुतर्फ संयोजकहरु मात्र बैठकले मनोनयन गरेको छ । जसमा आर्थिक विकास समिति संयोजकमा विनिता बज्रचार्य, सामाजिक विकास समिति संयोजकमा सृर्जना नेपाल, पुर्वाधार विकास समिति संयोजकमा अनुप देवानलाई बैठकले सर्वसम्मत मनोनित गरेको छ ।

वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजकमा लोकेन्द्र फागो र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिको संयोजकमा मुरारी भट्टराईलाई मनोनयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकमा मेयर राईले चौथो प्रस्तावको रुपमा नागरिक निगरानी तथा पृष्ठपोषण संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव राखेकाेमा उक्त प्रस्तावमा कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रश्न उठाएपछि कार्यविधि तयार गरेर मात्र गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरि, नगरका गतिविधिहरुबारे जानकारी दिन सुचना संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि निर्णय भएको छ । उक्त संयन्त्रको संयोजकमा सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक बडा नं १६ का बडाअध्यक्ष समेत रहेका मुरारी भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै सदस्यहरुमा कार्यपालिका सदस्य दिनेश गजमेर बिषयगत महाशाखा प्रमुख रहने निर्णय भएको छ । छैठौं प्रस्तावका रूपमा मेयरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा दोहन नगर्ने बिषयमा लामै चर्काचर्की भएतापनि सहमति भएन । उक्त प्रस्तावमा उपमेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले मेयरको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार निर्णय गर्ने सुनाएपछि विवाद समाधान भएको थियो ।

कार्यदलमा सदस्य सचिवको रुपमा वातावरण महाशाखा प्रमुख रहने र सदस्यहरुमा खोला भएको सम्बन्धित वडाका अध्यक्षहरुलाई राख्ने भनिएको छ । कार्यपालिकाकाे अर्काे बैठक जेठ २६ गते बस्ने छ ।