उमेश थापा

काठमाडाैं, ४ साउन । शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानको उद्देश्य लिएको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आजभोली भ्रष्टाचार, कूशासन र अव्यवस्थाको दुष्चक्रमा रुमलिएको छ । प्रतिष्ठान सुधार्न भनि भानुभक्त ढकालको ‘निगाह’मा आएका किर्ते प्राध्यापकधारी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको असक्षमताका कारण प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार र कूशासनको भवसागरमा भासिँदै गएको छ ।

यतिबेला प्रतिष्ठान दुई–दुई जना पदाधिकारी विहिन छ । अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार नहुँदा प्रतिष्ठानको सबै काम र अधिकार उपकुलपति डा. गिरीको कब्जामा छ । प्रतिष्ठानको एकेडेमिक क्षेत्र हेर्न शिक्षाध्यक्ष भएपनि आर्थिक, प्रशासनिक र खरिदका सबै काम उपकुलपति डा. गिरीको टाउकोमा छ । प्रतिष्ठानको नियमावलीले उपकुलपति, अस्पताल निर्देशक, रजिष्ट्रार तथा शिक्षाध्यक्षलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार र जिम्मेवारी दिएतापनि उपकुलपतिले भिटो प्रयोग गर्दै सबै अधिकारहरु आफुमा निहित गरेर प्रतिष्ठान चलाउँदा उनको मनपरी चलेको कुरा कसैबाट लुकेकाे छैन ।

पछिल्लो समय नियुक्ति, सरुवा बढुवा, औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माणमा उपकुलपतिले मनमौजी गर्दै प्रतिष्ठानलाई खण्डहर बनाउन लागि परेको आरोप छ । विगत एक वर्षयता प्रतिष्ठान सुद्धिकरणको माग लिएर धरानबासी, अधिकारकर्मी तथा प्रतिष्ठान भित्रकै शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरुको आन्दोलन चलिरहे पनि उपकुलपतिले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेकाे पाइन्छ ।

उनी प्रतिष्ठान सुधार्नुको सट्टा राजधानीमा दुई पदाधिकारी नियुक्तिमा सिंहदरबार र बालुवाटारमा सट्टेबाजी गर्न सक्रिय भइरहँदा बुधबार प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारको असामयिक निधन भयो तर, उनी समवेदनाका एक शब्द खसाल्न गएनन् । प्रतिष्ठानका अधिकांश फ्याकल्टी, शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरु डा. रौनियार प्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न दुहवी गइरहँदा डा. गिरी भने राजधानीमा बुधबार शक्ति केन्द्रहरुको चाकडी गर्न व्यस्त थिए ।

प्रतिष्ठानलाई जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तो बनाउने उद्देश्यले लिएर आएका डा. गिरीले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउँदै अन्तरिम आदेशका भरमा उपकुलपतिमा टिकीरहेकाे यथार्थ हाे । 

डा. रौनियारलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर निलम्वित गरेपछि डा. गिरी उपकुलपति हुन पाएका हुन् । डा. रौनियारको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि मात्रै विशेष अदालतले सफाई दिएकाले उनी उपकुलपतिमा बसिरहन पाएको कुरा कसैबाट लुक्न सकेको छैन । डा. रौनियार निर्दोष रहेछन् त कार्यकाल सकिनु अगाडी नै मुद्दाको फैसला किन भएन ? कम्तिमा एक साता वा एक दिनकै लागि भएपनि पदमा आसिन हुनेगरी फैसला आएको भए डा. गिरीको दुष्चक्रबाट प्रतिष्ठान बच्ने थियो । तर, न्यायमुर्तिहरुले डा. गिरीले नै प्रतिष्ठान ‘स्वाहा’ बनाइरहेको नजरअन्दाज गर्न सकेनन् कि भेउ पाएनन् ? प्रश्न साेध्ने कि नसाेध्ने ?

त्यसो त, प्रतिष्ठान विगार्ने मुख्य ‘जड’ उपकुलपति नै हो भनेर विभिन्न छानविन समितिले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेपछि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत सिनेट बोलाएर बर्खास्त गर्न खोजेका थिए । तर, प्रतिष्ठानलाई जनकपुर चुरोट कारखाना जस्तो बनाउने उद्देश्यले लिएर आएका डा. गिरीले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउँदै अन्तरिम आदेशका भरमा उपकुलपतिमा टिकीरहेकाे यथार्थ हाे । प्रतिष्ठानको नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै एक तिहाई सिनेटरले माग गरेअनुसार सिनेट बोलाउँदा सर्वोच्चले किन सिनेट बोलाउन रोक लगायो ? अदालतको यस फैसलाकाे विषयमा किन ‘हल्लाबाेल’ नगर्ने ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले शेरबहादुरकाे सरकारलाई परमादेशकाे सरकार भने जस्तै प्रतिष्ठानमा सर्वाेच्चकाे आदेशबाट टिकेका डा. गिरीलाई परमादेशकाे उपकुलपति भन्न थालिएकाे छ । 

सप्लायर्सको चाहनामा अस्पताल निर्देशक

प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पताल, आइसियू उपकरण खरिद तथा फार्मेसी औषधी खरिदमा सप्लायर्सहरुसँगको सेटिङमा करोडौं कमिसन सुनिश्चितता गरिसकेका उपकुलपतिले अस्पताल निर्देशक नियुक्तिमा समेत धरानकै एक मेडिकल सप्लायर्सबाट ठूलै रकम सुनिश्चितता गरेकाे कुरा सुनिएकाे छ । र सप्लायर्सको चाहनामा अस्पताल निर्देशक नियुक्तिका लागि दुई सातादेखि सिंहदरबार र बालुवाटार चहारिरहेको सूचनाहरु पनि आइरहेको छ ।

डा. जगतनारायणलाई अस्पताल निर्देशक बनाउन भनेर नै करिब एक महिना अगाडी धरानको एक होटलमा स्वास्थ्यमन्त्री निकट केही व्यक्ति, स्वयं जगतनारायणको गोप्य भेटवार्ता समेत भएको हल्ला छ । उक्त भेटवार्ताको तारतम्य उपकुलपतिकै निर्देशनमा भएको हो भन्ने चर्चा छ । भेटवार्ताले डा. जगतनारायणलाई अस्पताल निर्देशक बनाउने कि नबनाउने निर्णय गर्यो कि गरेन, तर, त्यहीँबाट डा. गिरीले स्वास्थ्यमन्त्री सामु रजिष्ट्रार बालुवाटारको अस्पताल निर्देशक आफ्नो बनाउनु पर्नेमा दवाव दिँदै आइरहेको आउँदा दिनमा पक्कै प्रष्टिएला ।

प्रधानमन्त्रीलाई रजिष्ट्रार

रजिष्ट्रार पदमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाका श्रीमान डा. सुर्य संग्रौलालाई प्रस्ताव गरेपछि उपकुलपतिले अस्पताल निर्देशकमा प्रतिष्ठानका एशोसिएट प्रोफेसर डा. जगतनारायणलाई बोकेर स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङ समक्ष विन्ती विसाई सकेको खबर पनि छ ।

गठबन्धन सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेका खापुङले डा. गिरीको प्रस्तावमा एस र नो केही भनेका छैनन् तर, उपकुलपतिले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमै डेरा जमाएर बसेका छन् । प्रतिष्ठान आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहँदा, शिक्षक, कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्दा तत्कालिन रजिष्ट्रारसँग साँढेजुधाई गर्दै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्तामा जाँदा कार्यलय समयमै दिउसै मदिराले ‘धुत्त’ भएर ‘कहिँ नभएको जात्रा’ देखाएका उपकुलपतिले प्रतिष्ठान सुधार्लान् भनेर कल्पना पनि गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

किर्ते प्राध्यापकका कारण असली प्राध्यापकहरू निराश

वीपी प्रतिष्ठान आफैंमा एउटा विश्वविद्यालय लेवलको संस्था हो । दर्जनौ वरिष्ठ प्राध्यापक, शिक्षक कर्मचारी भएको संस्थामा प्राध्यापक समेत नभएको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाएर पठाउँदा कार्यरत बरिष्ठ प्राध्यापकहरुको शिर झुकेको छ । झन् डा. गिरीले आफुलाई अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटीले प्राध्यापकको पद दिएको भन्दै झुट्टा प्रचारबाजी गरेको प्रमाणित भएपछि शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरी प्रतिष्ठानमा विसौं वर्ष विताएका असली प्राध्यापकहरु किर्ते उपकुलपतिको निर्देशनमा चल्नुपर्दा निराश भइरहेका छन् ।

कतिपय वरिष्ठ प्राध्यापक, चिकित्सक त पलाएन भइसके । अस्पताल सेवा जीआरहरूकाे भरमा छ । विशेषज्ञ डाक्टर पाउन कित डाक्टरकै मान्छे हुनुपर्छ, कि दलकाे नेता, कि प्रतिष्ठानकाे ठूलै मान्छे । दुर दराजबाट ‘घाेपा क्याम्प’ भनेर आउनेहरूले त विशेषज्ञ डाक्टरहरू भाग्यले भेट्न पाउँछन् । इमरजेन्सी, ओपिडीमा भाेग्नुपर्ने सास्तीले कतिपय बिरामीका आफन्त समेत बिरामी बनेर जान्छन् । सघन उपचारका सेवाहरू जस्तै, आइसियू, एनआइसियू, भेन्टिलेटर, एमआरआइहरू सद्दे पाउन सकिन्न ।

सबै पदाधिकारी विवादित

प्रतिष्ठानमा जतिपनि पदाधिकारीहरु नियुक्ति हुन्छन् र भइरहेका छन् ती विवादरहित, स्वच्छ र स्वस्थ प्रकारले भएका छैनन् । विगत डेढ दशक यता आएका सबै पदाधिकारी विवादित छन् । प्रतिष्ठानका धेरै पदाधिकारी र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

आर्थिक लेनदेन र आस्थाको आधारमा हुने पदाधिकारी नियुक्तिले प्रतिष्ठान ध्वस्त बन्दै गएकोमा दुईमत छैन । त्यसमाथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा पार्टीको ट्याग लगाएर भागवण्डामा आएका पदाधिकारीहरूको बीच पनि मेल हुँदैन । आपसी खिचातानी, आपसी तालमेलको अभाब र कमाउ धन्दा मात्र चलाउन आउनेहरुकै कारण प्रतिष्ठान दिन प्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको हाे ।

प्रत्येक सामान खरीदमा कमिशन खोज्ने पदाधिकारीहरू, नामुद ब्यापारी र कर्मचारीहरू बीचको सेटिङले गर्दा प्रतिष्ठान हेल्थ इन्स्टिच्युट नभएर ‘तरकारी बजार’ जस्तो मोलमोलाई गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

बर्षौं अगाडी स्थापना भएको संरचना संरक्षण गर्न नसक्नु, नेतृत्वले नयाँ योजनाहरु ल्याउन नसक्नु, भएको सेवापनि खस्किनु प्रतिष्ठानको दुर्भाग्य हो । प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा जिल्ला अस्पतालको भन्दापनि गएगुज्रेको छ । एकेडेमिक अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ । पछिल्लो पटक दिक्षान्त समारोह कहिले भयो प्रतिष्ठानलाई नै थाहा छैन ।

प्रतिष्ठान सुधार्न यी काम कसले गर्ने ?

प्रतिष्ठानलाई अगाडी लाने हो भने कोभिड अस्पतालमा भएका भ्रष्टाचार, फार्मेसीमा भएका भ्रष्टाचार, बिभिन्न सामानहरूमा भएका भ्रष्टाचार, नितीगत भ्रष्टाचार, एमसीएचमा भएको भ्रष्टाचार, शैक्षिक भ्रष्टाचार लगायत अन्य सबै भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ । विडम्बना, सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भएको नभएको हेर्ने नियामक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाँच वर्षयता प्रतिष्ठानका विषयमा परेको उजुरीको त हैन आफैंले छापा मारेर अनुसन्धान गरेका विषयमा समेत अहिलेसम्म छानविन पुरा गरेको छैन ।

भ्रष्ट र नैतिकहिन पदाधिकारीहरू तथा तिनका चाकडीवाज डाक्टर र कर्मचारीहरूको बहिर्गमन प्रतिष्ठान सुद्धिकरणको पहिलो खुड्किलो हुन सक्छ । यदी प्रतिष्ठानमा हुने सबै प्रकारका टेण्डर, खरीदमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय  छानविन समिति बनाएर छानविन गर्ने हो भने, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुका कूकृत्यहरु छरपष्ट आउँछन्, अहिलेसम्म जतिपनि पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका छन् कोही दुधले नुहाएर जाने अवस्थामा छैनन् ।

प्रतिष्ठानको नियामावली अनुसार नियुक्त नभएका अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएकाबाट डेपुटी र असिस्टेन्ट अस्पताल निर्देशकको काम गर्न नपाउने, सबै प्रकारका खरीदको लागि इस्पेसिफिकेसन देखि समान जडान हुँदा सम्मको नियमन सुपरिवेक्षणको लागि प्रतिष्ठानको शिक्षक, कर्मचारी, नागरिक समाज, अख्तियार, सम्बन्धीत मन्त्रालयको कमिटि बनाउँदा प्रतिष्ठान सुधार्न सकिन्छ ।

क्षमता र योग्यता नै नभएका, कसैको निगाहमा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी लगायत संवेदनशील विभागमा नियुक्त दिनु भनेको गधालाई हात्तिको भारी बोकाउनु हो । 

यस्तै, कार्यकारिणी समितिले गर्ने काम उपकुलपतिले एक्लै गर्न नपाउने, उपकुलपति र अतिरिक्त जिम्मेवारी पाएकाहरूको व्यापारीहरूसँगको सेटिङ पत्ता लगाउन कल डिटेल्स राख्ने तथा उनीहरुको बैक खाता समेत चेक गर्नुपर्ने, पदाधिकारी भएर आउने वित्तिकै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारीहरूद्वारा काठमाडौं र अन्य ठाउँमा प्रतिष्ठानको नाममा गरेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ ।

प्रतिष्ठान सुधार्न बाहिरबाट राजनीतिक आस्था बोकेर मिसन बोकेर आएकाहरुले सक्दैनन् । उनीहरुलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक लगायत सबै विषयहरु बुझ्नै कम्तिमा २ वर्ष लाग्छ । तर, प्रतिष्ठान भित्रै वर्षौं काम गरेका योग्यता, क्षमता र दक्षता भएकाहरुलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा, कार्ययोजना र उनीहरुको आचरणका आधारमा नियुक्ति दिने परिपाटी चलाईयो भने प्रतिष्ठान धेरै हदसम्म सुधारको बाटोमा जान्छ ।

पदाधिकारी बन्नका लागि निश्चित योग्यता राख्नु अपरिहार्य छ । जस्तो उपकुलपति हुन प्राध्यापक हुनैपर्ने, अस्पताल निर्देशक, शिक्षाध्यक्ष हुन प्राध्यापक हुनै पर्ने, रजिष्ट्रार हुन व्यवस्थापन, लेखा र प्रशासन सम्बन्धी ज्ञान भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न अपरिहार्य छ । क्षमता र योग्यता नै नभएका, कसैको निगाहमा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी लगायत संवेदनशील विभागमा नियुक्त दिनु भनेको गधालाई हात्तिको भारी बोकाउनु हो । तसर्थ, प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन कम्तिमा प्रोफेसर हुनु पर्ने, डाइरेक्टर हुन कम्तिमा दुई वर्ष पूर्णकालिन डेपूटी डाइरेक्टर चलाएको हुनुपर्ने, रजिष्ट्रार हुन डेपुटी रजिष्ट्रार चलाएको हुनुपर्नै, अस्पताल निर्देशकको हकमा पूर्णकालिन क्लिनिकल डाक्टर हुनैपर्ने व्यवस्था गरौं ।

यस्तै हरेक विभाग, शाखाहरुमा नियुक्त हुने कर्मचारी, शिक्षकहरुको व्यवस्थापनमा समयसापेक्ष नियमावलीहरु बनाउँ । आस्थाका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति दिने परिपाटी बन्द गर्ने हो भनेपनि प्रतिष्ठानको आधा समस्या समाधान हुन्छ । तर, आँट पो कसले गर्ने र ? यहाँ त सबै जना ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने मात्र छन् ।