काठमाडाैं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगले बेग्लै अध्ययन गरिरहेको थियो । आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनका निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिसका केही बुँदा बुधबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

'गत २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलन क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा आयोगको मिति २०८३/२/१२ गतेको बैठकले निर्णय/सिफारिस गरी सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ,' आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'यसअघि घटनाको अनुसन्धान गर्न आयोगद्वारा गठित समितिले अनुसन्धान सम्पन्न गरी आयोगलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय/सिफारिसको विस्तृत विवरण यसैसाथ संलग्न गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरेको छ । भने, तत्कालिन समयमा नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, निवर्तमान प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की,  पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरूङ, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन नेतृत्व समेतलाई  दाेषी ठहर गर्दै कारवाहीकाे सिफारिस गरेकाे छ । 

मुलुकभित्र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा तत्कालीन गृहमन्त्री र सो अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरू रहने निर्विवाद छ भन्दै शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीहरू चेन अफ कमान्डमा सञ्चालित हुने कुरा पनि निर्विवाद तथ्य भएकाे भन्दै कारवाहीकाे सिफारिस गरिएकाे छ । 

हेर्नुहाेस् प्रतिवेदनकाे पूर्णपाठ