काठमाडौं, ५ असार । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देशको शान्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको विश्लेषण गरेका छन् । काठमाडौंमा बिहीबारदेखि सुरु भएको दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष लिङ्देनले  संक्षिप्त तथा प्रारम्भिक समसामयिक राजनीतिक परिवेश र भावी कार्ययोजना पेस गर्दै विदेशको प्रभावमा रहेको १२ बुँदे सम्झौतासहित शान्ति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र अपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।

संघीयताका कारण जनता महंगीको मारमा परेको उनको विश्लेषण छ । राप्रपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफलको विषय बनाइएको सो पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समिक्षा, संगठन सुदृढीकरण, दोश्रो चरणको संघर्षका कार्यक्रम, आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारी लगायत समग्र पक्षमा छलफल गरि पार्टीको भावी रणनीति तय गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिहीबार केन्द्रीय समितिमा ४९ जना सदस्य थपिएको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उद्धव पौडेल,  चन्द्रबहादुर गुरुङ, जगत गौचन, राजाराम श्रेष्ठ, परशुराम तामाङ, रामशरण पाठक, जयलाल पुन, रामचन्द्र राय, दिपकबहादुर सिंह, अजय थापा, सम्झना चौधरी, केदारवहादुर अधिकारी, केदार न्यौपानेसहित ४९ जनालाई केन्द्रीय समिति सदस्यमा मनोनीत गरेका हुन् ।  राप्रपामा २ सय ५१ जनाको केन्द्रीय समिति रहने प्रावधान छ ।
 
आफ्नो प्रतिवेदनमा शान्ति प्रक्रिया र महंगीबारे लिङ्देनले लेखेका छन् :

अपूर्ण शान्ति प्रक्रिया

विदेशी प्रभावमा रहेको बाह्र बुँदे मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको छ । नेपालको द्वन्द्व त्रिपक्षीय थियो–राजसंस्था, संसदवादी शक्ति र माओवादी, द्वन्द्वका तीन पक्ष थिए । तथापि द्वन्द्वलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने पवित्र लक्ष्य लिएको शान्ति प्रक्रियाले, द्वन्द्वको एक सरोकारवाला, राजसंस्थालाई प्रक्रियामा समावेश नै गराएन ।

राजसंस्थालाई बहिष्करण गरेर आरम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाले हालसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन । शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका सत्य निरुपण र मेलमिलाप अनि वेपत्ता छानविनको क्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस अर्थमा द्वन्द्वरत पक्षबीच सत्य सुन्ने, द्वन्द्वको घाउ मेटेर मन माझामाझ गर्ने, मेलमिलाप गर्ने मौका उपलब्ध नहुँदा शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्यो भन्ने अवस्था छैन ।

यसकारण द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियाका अन्तरविरोधहरु बेला मौकामा सार्वजनिक हुने गरेको छन् । कथित जनयुद्धको प्रमुख पात्रले नै खुलामञ्चमा उभिएर द्वन्द्वकालीन सत्र हजार नागरिक हत्यामध्ये पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्नु सोही परिस्थितिको द्योतक हो ।

महंगीको मार

खर्चिलो, अव्यवहारिक संघीय व्यवस्था देशले धान्न सक्दैन भन्ने हाम्रो आफ्नै अभ्यास र अनुभवले दर्शाएको छ । जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक खर्चको भार बोझिलो छँदै थियो, तीन तहको करले जनताको ढाड भाचिएकै थियो, अब त जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकासिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि दैनिकी बनेको छ । चर्को मूल्य वृद्धि, मुद्रास्फीति कहाँ गएर ठोक्किने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प सञ्चिति, असन्तुलित आयात निर्यातको दर उत्तिकै कहालिलाग्दो छ । आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न मात्र होइन, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकार चुकेको छ ।

निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम हत्याकाण्ड यस मानेमा गम्भीर व्यंग्य भएर खडा भएको छ । एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल वैज्ञानिक युगमा समेत महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण र सामाजिक न्यायको खोजी जारी रहनु विडम्बना हो ।