-उत्सव अधिकारी

ने.क.पा. (एमाले) का अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पहिलो पल्ट २०७२ सालमा ने.क.पा. माओवादी(केन्द्र) सँगको तालमेलमा सरकार बन्यो । सालको सुरुवातमै आएको भूकम्पले घायल बनेको देशलाई भारत सरकारको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसबाट सिर्जित समस्याको चुनौती आइपर्यो । चुनौती यस कारण थियो कि देशभित्रकै केही राजनीतिक दल र नेताहरू त्यस नाकाबन्दीको पृष्ठपोषणमा लागिरहेका थिए ।

देश र जनताका लागि त्यो समस्या समाधान गर्न अति आवश्यक थियो र राष्ट्रको शिर उँचो राखेर स्वाभिमानका साथ त्यो छद्म वैदेशिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज गर्नु थियो । त्यस कार्यमा प्रधानमन्त्रीले अभूतपूर्व अडान लिनु भयो । जनताले पनि अपूर्व रुपमा साथ समर्थन दिए । नाकाबन्दी खुल्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको जयजयकार भयो । एमालेको जयजयकार भयो । देशको अस्मिता र स्वाभिमानको रक्षा भयो ।

मूलतः यही घटनाको नायकत्व गरेको हुनाले २०७४ सालको निर्वाचनमा ने.क.पा. (एमाले) भनेको अध्यक्ष के.पी. ओली नै हो भन्ने छवि मुलुकमा लोकप्रिय बन्यो र स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लैले अभूतपूर्व रुपमा शानदार परिणाम हासिल गर्यो । त्यति मात्र होइन माओवादी केन्द्र सँग तालमेल गरी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदा पनि २०७२ सालको त्यही प्रभावले ‘प्रचण्ड’ काम गर्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले भर्खरै नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाए पनि एमाले गठबन्धनमा आई रहँदा पनि बाम तालमेलको पक्षमा जिल्लाहरूको दौड र आमसभामा जनताको उपस्थिति हेर्दा एमालेका अध्यक्ष र उनको प्रभावशाली नेतृत्वलाई नै जनताले अत्याधिक रुचाएको देखियो ।

यो कुरा निर्वाचन परिणाममा झापाको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा प्राप्त विशाल मत परिणाम, प्रचण्डले सिराहाबाट मुस्किलले जित्नु परेकाे अवस्था तथा देशव्यापी रुपमा एमाले र बाम गठबन्धनको पक्षमा उर्लिएको अभूतपूर्व मत परिणामले यथार्थताको रुपमा पुष्टि भएको थियो ।

२०७४ चैत ६ गते मात्रिका पोखरेलले अनलाइन खबरमा ‘केपी युगको क्लाइमेक्सः राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा अभूतपूर्व पकड’ शीर्षकमा लेखेको आलेखमा ‘अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व कौशलले राज्यसत्ता र पार्टी सत्तामा पाएको सफलता, सफलतासँगै दुःखका साथीलाई साथ दिएको, सम्झेको र अवसर दिएको, तलदेखि माथिसम्म आफ्नै टिम खडा गर्न सफल भई पार्टी सबैतिर चुनौतीविहीन देखिएको र ‘जसको कमाण्ड उसकै सफलता’ भन्ने मान्यताका आधारमा यो सबै सफलताको प्रमुख श्रेय पार्टी अध्यक्षका नाताले के.पी. ओलीकै भागमा गयो’ भनी लेखेका छन् । सबैले मानेको सत्य पनि हो त्यति खेर । प्रकारान्तरले ने.क.पा. बने तापनि त्यसको अध्यक्ष के.पी. ओली भएको र उनी ने.क.पा. (एमाले) को अध्यक्ष रहेकाले ने.क.पा. र ने.क.पा. (एमाले) बिचको भिन्नता गौण बनेको स्थिति थियो ।

जनताको भावनालाई अध्यक्षले महशुष गर्दै तदनुरुप अगाडि बढ्नु भएको पनि हो । त्यही लेखको शव्दमा ‘देशको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्षमा रुपमा उनलाई अब कसैको चुनौती छैन, चुनौती छ त केबल परिणाम निकाल्ने । त्यसैले होला ओलीले पटक पटक दोहार्‍याउदै आएका छन्, ‘यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन ।’ साथसाथै कसैलाई दोष दिएर सफाइ पाउने मौका पनि अब उनले पाउने छैनन् । कसैको चुनौती छैन, चुनौती छ त केवल परिणामको’, यो बोली पत्रकारको थियो । यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, कसैलाई दोष दिएर सफाई पाउने मौका मौका पनि छैन ।‘यो बोली स्वयम् अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीको थियो । आफ्नो पकड क्लाइमेक्समा पुगेको समय वास्तवमा एउटा यस्तो शुरुवात दिन सकिन्थ्यो जो फगत प्राविधिक नहोस्, बरु उत्साहका साथ मत दिएर सत्ताको कुर्सीमा पठाउने जनताको मनमा खुशियाली छाओस्, मन उत्साहित बनोस्, आशा र भरोसा फक्रिएर उदाओस्, शुरुवात त्यस्तो होस् । तर त्यस्तो हुन सकेन । कार्यकालको आधाआधिमा आइपुग्दा बरु जनताको मनमा केही प्रश्नहरु उव्जिएका देखिन्छन् ।

प्रारम्भमा नै केही स-साना निर्णयहरु गरिए जुन निर्णय साना थिए तर जसले मन खुशी पार्नेभन्दा पनि मन दुखित बनाई दियो । २०७४ चैतको १४ गते सरकारी कार्यालयहरुको कार्यदिन बढाउने नाउँमा सरकारले २२ वटा सार्वजनिक विदाहरु काट्ने निर्णय गर्दा आदिवासी, जनजाति, देशको मूल सनातन धर्म आदि देशको पहिचानको सूचकको रुपमा रहेका समुहहरुले पाउँदै आएका सार्वजनिक बिदाहरु सरकारको पहिलो करौंतिमा परे । फजुल बिदा कम हुनु हुँदैन र कार्यदिन सकेसम्म बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिध्दान्ततः ठिकै हो, बिवाद गरिरहनु पर्ने विषय होइन । तर संघीयताको न्यानो घाममा रमाइरहेका तत् तत् समुदायहरु एमालेको नेतृत्व भएको (वा नेकपाको सरकार जसको नेतृत्व एमालेका अध्यक्षबाट भएको थियो) सरकारको पहिलो निर्णयमा नै कोपमा परे ।

३६५ दिनमा थप १२ दिन बिदा रहँदा सरकारको कार्यदक्षता कति घटेको थियो र कटौति गरेर सरकारको कार्यदक्षता कति बढ्यो ? यो पनि खोजको विषय बन्ला तर सबैभन्दा ठूलो कुरो मनको हो, भावनाको हो र संघीयताको व्यवस्थासँग जोडिएको भावनात्मक सम्बन्धको हो । त्यो निर्णयबाट मन चिमोटियो, थप मन सफा भएन र कता-कता सत्ता सञ्चालकको मन पनि सफा नदेखिए झैं भयो ।

अहिलेको देउवा सरकारले ती हटाइएका विदाहरु सार्वजनिक रुपमा फेरि प्रदान गरेको छ । ती समुदायहरुले हामी प्रदेशका मात्र होइनौं, हामी सम्पूर्ण देशका हौं भन्ने महशुष गर्न पाएका छन् । प्राविधिक रुपमा कति कार्य दक्षता बढाइयो भन्दा पनि कति जनताको मनमा खुशी सञ्चार गरियो भन्ने बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । एमालेले सत्ता पाएको खण्डमा जनताले खाईपाई आएको यस्तो सामान्य सुबिधा फेरि खोसिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा अन्य मन्त्रालयका मातहत रहेका वा छुट्टै अस्तित्वमा रहेका केही निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खिँचेर विकेन्द्रीत प्रशासनको सट्टा अति केन्द्रीयताको अभ्यास शुरु गरेको देखियो । अब एक पटक आएको अधिकारलाई कसैले छाड्न चाहँदैन भनेजस्तै हालको सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । त्यसो गरेर सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्दि भएको पनि खासै सुनिएको छैन । यस्तै, गुठी विधेयक ल्याइएको थियो, जसमा उपत्यकावासीको कडा प्रतिरोध सामना गर्नु पर्यो र फिर्ता नै लिनु पर्यो । यस प्रकारको केन्द्रीयताको अभ्यासलाई कसैकसैले सर्वसत्तावादको अभ्याससम्म भन्ने गरेका छन् । फेरि यस्तो दोहोरिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महाप्रवन्धक पदमा नेतृत्व चयनको प्रकरण पनि त्यति बेला बहसको विषय बनेको थियो । तात्कालीन महाप्रबन्धक इञ्जिनियर कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै थियो । उनले उच्चतम् व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्र्याकमा ल्याएका थिए र अभूतपूर्व रुपमा देशमा लोडसेडिङ हटाएर जनता र सरकारलाई समेत राहतको बाटो देखाएका थिए । उनी पुनर्बहाली हुन चाहन्थे । सामाजिक सञ्जालमा उनको पुनर्बहाली हुनपर्छ भनी ठूलो माग थियो । उनलाई पुनर्बहाली गर्दा एउटा नयाँ ठूलो समुदाय र समाज पनि सरकार र पार्टीप्रति सकारात्मक हुने अवस्था थियो । अहिले पुनर्बहाली भएपछि उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताका नयाँ आयामहरु देखाइरहेका छन् । सुन्नमा आए अनुसार उनको कतै अर्को क्याम्पसँग कनेक्सन भएका कारण उनलाई पुनर्बहाली गरिएन ।

विद्युत प्राधिकरणका महाप्रवन्धकको कनेक्शन आखिर ठूलै मानिस र क्याम्पसँग हुने हो । सामान्य कार्यकर्ता र निम्नस्तरका कर्मचारीसँग कहाँ हुन्छ ? अनि आफ्नो क्याम्पको मूलद्वार बन्द गरिदिएपछि आफूसँग कनेक्शन कसरी बन्छ ? कसरी परीक्षण हुन्छ ? उनलाई पुनर्बहाली नगरेर कुलमानको पुनर्बहाली नभएको मात्र होइन काम गर्ने कर्मठताको, परफर्मेन्सको मूल्याङ्कन गर्न नचाहेको भनी जनमानसमा नेतृत्वको अर्कै छवि चित्रित हुन पुग्यो । निर्णयमा उदारता प्रकट हुन सकेन ।

२०७८ वैशाख पुग्दा नपुग्दै ने.क.पा. नेतृत्वको पार्टी र सरकार दुबै संकटमा परिसकेको थियो । ने.क.पा.को एउटा घटक माओवादी केन्द्र छुट्टिन तयार भयो । साथै, माधव नेपाल समुहलाई पनि सँगै लैजान सफल भयो । पार्टी विभाजित भयो । एक-अर्काबिच कारवाहीका पर्राहरु छुटे । प्रधानमन्त्रीले बैशाख र असारमा गरी दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो, जसबाट स्वाभाविक रुपमा जनमानसमा नेता र पार्टी दुबैको नकारात्मक छवि निर्माण हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि आफ्नो हातबाट संघीय सरकार गयो र ४ वटा प्रदेश सरकार पनि गयो । यस दुर्घटनाको अपजसको भारी पार्टी छाडेर जाने प्रचण्ड र माधव नेपालमा के कति जाला त्यो छुट्टै हिसाब किताब होला तर पार्टी र सरकार दुबैको नेतृत्व गरेको नाताले त्यस अपजसको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अध्यक्षको भागमा जान्छ । उहाँ ने.क.पा. (एमाले) को अध्यक्ष भएका नाताले एमालेले त्यो अपजस बोक्नु पर्छ, आफ्नो जिम्माको अपजस हिम्मतका साथ स्वीकार गर्नु पर्दछ र कहाँबाट करेक्शन गर्नुपर्ने हो जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही भएर करेक्शनको शुरुवात गर्नु पर्दछ ।

एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीको नेतृत्व कौशल २०७२ सालदेखि प्रखर रुपमा लोकप्रिय ढंगले शिखरको रुप लिएको कुरा माथि लेखि सकिएको छ । घटनाक्रमहरुले देखाउँछ, सातौं, आठौं महाधिवेशनसम्म उनलाई तात्कालीन संस्थापन (माधव) समुहले बैठकमा बस्ने कुर्सी पनि दिँदैनथे, सातौंमा त उनी हारेको सिपाहीजस्तै भएर महाधिवेशनबाट फर्केका थिए । तर नवौं महाधिवेशनपछि के.पी. ओलीको यथार्थ उदय भयो, र त्यति बेलाको कमजोर, हराएको र अरुको पछि-पछि लाग्ने एमाले अब नयाँ राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदायो, बामपन्थको पहिलो भर्भराउँदो शक्तिका रुपमा खडा भयो र मुलुक हाँक्ने सामर्थ्य भएको पार्टीका रुपमा स्थापित भयो । यो सामर्थ्य के.पी. ओलीकै नेतृत्वमा सम्भव भएको जगजाहेर छ ।

प्रधानमन्त्रीले विषम परिस्थितिमा संसद विघटन गर्नु प्रतिगामी कि दक्षिणपन्थीको पुच्छर बनी आफ्नो प्रगतिशील सिध्दान्त र दर्शनलाई बिर्सेर उसको सेवा गर्नु प्रतिगामी हो, जनताले नबुझेका होइनन् ।

यसरी अध्यक्षबाट नेतृत्व कौशलको एउटा उदाहरणीय, अतुलनीय र ऐतिहासिक दृष्टान्त प्रस्तुत भयो । पार्टीलाई यति गौरवशाली उँचाईमा पुरयाउने यस्तो प्रभावशाली नेतृत्व पार्टीले मदन भण्डारीपछि अहिले मात्र पाएको भन्दा पनि अतिशयोक्ति हुँदैन ।

तर, उहाँसँग नेतृत्वको विलक्षण गुण हुँदाहुँदै अर्कोतर्फ पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन (Management) को मामिलामा भने अध्यक्षमा त्यो वैलक्षण्यको कमी देखियो । वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहालले बन्द कोठामा के-के माग राखे होलान्, ती मागलाई बिवेकपूर्ण ढंगले सम्वोधन र व्यवस्थापन गरिदिनु पर्दथ्यो । लचकता आवश्यक थियो । अहिलेको गठबन्धन सरकारबाट प्रचण्डका भाई र माधव नेपालका बैनी ज्वाईं राजदूत बनेका छन् । त्यति बेला पनि उनका प्राथमिक र आन्तरिक माग तीभन्दा कति फरक थिए होलान् ? दाई भाईहरुको मागको अगाडि पनि विदेशसँग जस्तै अडान लिएर उभिदिँदा दुबै पक्षको अहम् र अहंकारको टकराव हुन गयो, अन्तर्विरोध विवादमा प्रकट हुनगयो र पार्टी विभाजन सम्म पुग्याे । दुई पल्ट संसद विघटन भयो र संघीय साथसाथै प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिनु पर्यो । याे घटनाले के.पी. ओली संघीयता विराेधी सम्मकाे ट्याग लाग्याे ।

यसमा पार्टी बिभाजन हुनु त्यति ठूलो कुरा होइन किनभने मन मिले सँगै हिँड्ने हो, नमिले आ-आफ्नो बाटो लाग्ने हो । त्यसमा मन दुखाई छैन । तर दुई-दुई पटक संसद विघटन जुन नेकपा (एमाले) को अध्यक्षको हातबाट हुन गयो, त्यसलाई सचेत र अनपढ जनताले समेत पक्कै पनि मनमा राखेका छन् । प्रचण्डले त्यस घटनालाई प्रतिगामी भनी प्रचार गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले विषम परिस्थितिमा संसद विघटन गर्नु प्रतिगामी कि दक्षिणपन्थीको पुच्छर बनी आफ्नो प्रगतिशील सिध्दान्त र दर्शनलाई बिर्सेर उसको सेवा गर्नु प्रतिगामी हो, जनताले नबुझेका होइनन् । उनीहरुले गरेको त अझ आत्मसमर्पणवाद नै हो । तर पनि संसद विघटनजस्तो निर्णयले के राजनीतिक, के सामान्य नागरिक, सबैको छातीमै चोट लाग्न गयो । त्यसबाट सिर्जिएका यावत राजनीतिक ध्वंशका घटनाहरु एकपछि अर्को जसरी घट्दै गए तिनलाई सहजै बिर्सन भने बहुत गाह्रो भयो ।

एमालेका विरुद्ध आरोप लगाउन सजिलो भयाे तर त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्न एमालेले बढी व्याख्या गर्नुपर्ने भयो, बढी शव्द खर्च गर्नु पर्ने भयो । एमालेसमक्ष जनताको सोझो प्रश्न उपस्थित भएको छ-‘पाँच वर्ष चलाउन पठाएका थियौं, किन चलाउन सकेनौ ? किन घर सम्हाल्न सकेनौं ? फेरि त्यही दुर्घटना दोहोरिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? के भनेर फेरि तिमिहरुलाई नै मत दिने ? कसरी विश्वास गर्ने ? विश्वासका आधार के हुन् ?’

यसका अतिरिक्त अरु दुई वटा कुरा पनि छन्, जसप्रति जनताले चनाखो भएर एमालेको वचन पर्खेर बसेका छन् । २०७८ वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउने क्रममा कुनै एउटा लाइन पढ्दा प्रधानमन्त्रीले ‘ त्याे पर्दैन’ भनी दिएको रुखो जवाफले राष्ट्रपतिको सम्मानित संस्थाप्रति यथोचित मर्यादाको ख्याल नराखेको महशुष भयो । टेलिभिजनमा हेर्ने र सुन्नेहरुलाई एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिको संस्थाप्रतिको त्यो व्यवहार बडो असहज र अशिष्ट महसुस भयो र आलोच्य बन्यो । भविष्यमा फेरि त्यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो कि ?

पदमा पुगेपछि प्रायः सबैमा एक प्रकारको मद् चढ्ने गर्दछ । रातारात एउटा कृत्रिम घेरा निर्माण हुन्छ, जसलाई पार गरेर प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षसँग भेटघाट गर्न आफ्नै कार्यकर्ताहरुका लागि दुरुह बन्छ ।

पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त गर्नु भएका आफ्ना सल्लाहकारहरुका बारेमा पनि सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी बढी आए । हुन त सल्लाहकार भनेको आफू निकट र आफूले विश्वास गरेको व्यक्ति नै राखिने हो । तर छनौटका आधार त्यति मात्रले पुग्दैन । निकटता र विश्वसनीयताका साथै उसको विषय र क्षेत्र विशेषमा ज्ञान, अनुभव र विज्ञता पनि हेरिने गर्छ र वास्तवमा त्यस्तो व्यक्ति चयन हुन्छ जसले आफूले चाहेको जस्तो सल्लाह दिने वा आफूले भनेको मान्ने भन्दा पनि परिस्थिति र परिवेश अनुसार प्रिय होइन कि अप्रिय भए पनि उचित सल्लाह दिन सकोस्; साथै उनको बोलाई र लेखाईबाट जनमानसमा प्रधानमन्त्री संस्थाप्रति आदर र आस्थाभाव जगाईराख्न सकोस् । तर सबैलाई थाहा छ त्यति बेला ट्वीटरमा प्रयोग भएका भाषा, शैली र गरिएका सन्देश प्रवाहले प्रशंसाभन्दा बढी आलोचना नै खप्नु पर्यो, जुन मुलुकको सरकार प्रमुखको कार्यालय र निवासका दुबैका लागि हितकर होइन ।

पदमा पुगेपछि प्रायः सबैमा एक प्रकारको मद् चढ्ने गर्दछ । रातारात एउटा कृत्रिम घेरा निर्माण हुन्छ, जसलाई पार गरेर प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षसँग भेटघाट गर्न आफ्नै कार्यकर्ताहरुका लागि दुरुह बन्छ । त्यो मद्को घेरो तोड्ने प्रयास कसैले गरेको देखिएन । शायद अध्यक्ष स्वयम् यस्तो चाहनु हुन्थ्यो कि ? वा चाहनुहुन्नथ्यो कि ? सल्लाहकारहरुबाट शासक र शासित छुट्याउने काम भएको थियो कि ? फेरि त्यहाँ पुगेपछि चाहना त्यस्तै नै हो कि ? अनि फेरि जनताले किन सिँहासनमा आसिन गराउने ?

यसरी समग्रमा हेर्दा एमालेको लागि स्थिति र परिस्थिति २०७४ सालको जस्तो अनुकुल नभएको मात्र होइन प्रतिकुल र असहज रहेको स्पष्ट नै छ । र, के पनि स्पष्ट छ भने यो प्रतिकुलता र असहजता एमालेको आफ्नै कारणले गर्दा हो र त्यसमा पनि नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरुका कारण हो, उहाँहरुका निर्णयका कारण हो । भौतिक रुपमा के कति काम गर्न सकियो, सकिएन त्यसको लेखाजोखा पनि गरिएला । तर, सबैले महसुस गरौं, आफ्नो सामर्थ्यले जनताको मन जितेर आर्जन गरेको एउटा स्वर्णिम अवसर आफैले गर्दा गुम्नपुग्यो । बनाइदिएको घर परिवारलाई आफैले भताभुङ्ग पारेपछि अनि फेरि मेरो घर बनाइदेऊ भनेर आत्मालोचना नगरी जनता समक्ष अब कसरी जाने ? प्रश्नहरुलाई कसरी झेल्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ दिने, गाउँघरको आधारतहमा बस्ने एमालेका सबै कार्यकर्ता माझ यो अत्यन्तै असहज स्थिति उपस्थित छ । यो धरातलीय स्थितिलाई महसुस गर्न जरुरी छ ।

‘कार्यकर्ताहरु जानुहोस्, घरघरमा गएर एमालेलाई बहुमतका साथ जिताउन मत माग्नु होस्’, भन्दैमा अहिले मत पाउन सहज छैन, यो यथार्थलाई महशुष गर्न जरुरी छ ।

एउटा सबल पक्ष के छ भने अझ पनि ने.क.पा. (एमाले) को संगठन संरचना, यसमा रहेका कार्यकर्ताहरु र कार्यकर्ताहरुमा रहेको ज.ब.ज. प्रतिको प्रतिवद्धता सबै उस्तै सुदृढ र धेरै व्यवस्थित छन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामले यही तथ्य पुष्टी गर्दछ । त्यति मात्र होइन अहिले जसरी एमाले लक्षित बाँकी पार्टीहरुको महागठबन्धन बनिरहेको छ, त्यसको अन्तर्यले पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा त्यही भनिरहेको छ । अध्यक्ष स्वयमले सम्वोधनका क्रममा बेला मौकामा भन्नु पनि भएको छ, ‘यस पाली पार्टी नेताले होइन, तपाईं कार्यकर्ताहरुले जोगाएको हो । ‘तर निर्णायक ठाउँमा रहँदा परिस्थिति नसम्हाल्ने, व्यवस्थापन गर्न लचिलो नबन्ने, भत्काइदिने अनि कार्यकर्ताहरुलाई ठूला ठूला शव्दहरुले प्रशंसा गरेर मात्र कसरी चल्छ ? कार्यकर्तामा स्वाभाविक उत्साह छैन । यो यथार्थ हो । तथापि उनीहरु लागि पर्नेछन् । यो पनि यथार्थ हो ।

तर अहिलेको परिस्थितिमा कार्यकर्ताहरुको मतले मात्र विजय सम्भव छैन र हिजो २०७४ सालकाे जस्तो घोषणापत्रको आधारमा मत माग्दैमा जनताले सजिलै मत दिन्छन् भनी ढुक्क हुने स्थिति छैन । ‘कार्यकर्ताहरु जानुहोस्, घरघरमा गएर एमालेलाई बहुमतका साथ जिताउन मत माग्नु होस्’, भन्दैमा अहिले मत पाउन सहज छैन, यो यथार्थलाई महशुष गर्न जरुरी छ । स्थिति बिग्रेको र बिगारिएको छ । विजयको सुनिश्चितताका लागि कार्यकर्ता र परम्परागत समर्थकहरुको सिमाभन्दा पारी रहेका अनिर्णित बसेका र परिस्थितिको प्रवाह अनुसार मत दिने ठूलो जनसमुदायमा पार्टीको पहुँच पुर्याउन अत्यन्त आवश्यक छ । विजयका लागि उनीहरुको मन फर्काउनु, फेरि आशा जगाउनु र समर्थन प्राप्त गर्नु अपरिहार्य छ । तर त्यहाँ कुँडिएका मन बोकेर बसेको त्यो ठूलो जमात सोझो र सरल प्रश्न लिएर बसेको छ-मत दिएकै थियौं, किन बिगार्यौ ? किन सम्हाल्न सकेनौ ? त्यसको जिम्मा कसैले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? फेरि मत पाएर कुर्सीमा पुगेपछि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिँदैन भनी कसरी विश्वास गर्ने ? केही छ वचनवद्धता ? सत्य के भने, जति यो प्रश्न सोझो, सरल र सहज छ त्यति नै दिनु पर्ने जवाफ एमालेका लागि कठिन र असहज छ। धेरै शव्द खर्च गर्नु पर्ने छ। नेतृत्व तहबाट हुने यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो सम्वोधनले मात्र परिस्थिति विस्तारै एमालेतर्फ कोल्टे फेर्न सक्छ र अनुकुल वातावरण बन्न सक्छ ।

यी प्रश्नहरुको सम्वोधन शिर्ष नेताहरुबाट हुन थाल्यो भने मात्र दोस्रो, तेस्रो तहका नेता तथा गाउँघरमा बस्ने कार्यकर्ताहरुलाई सिधा जनतासँग कुरा गर्न, विश्वास दिलाउन र परिस्थितिलाई सहजिकरण गर्न सहयोग पुग्ने छ । नेता घनश्याम भुशालले ‘क्षमा सप्ताह’को प्रसंग निकाल्नुभएको छ । सारमा उहाँले पनि यहाँ उल्लेख गरिएका समस्या र चुनौतीलाई नै पार्टीको हितमा कसरी सहजताका साथ सम्वोधन र समाधान गर्न सकिन्छ भनी एउटा उपाय प्रस्तुत गर्नु भएको देखिन्छ । तर क्षमा सप्ताहकै रुपमा कार्यक्रमको औचित्य देखिन्न किनकि त्यसरी गर्दा त्यसको असर ‘Demoralization’ तिर जाने डर हुन सक्छ । यहाँ त कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुक तथा जनमानसमा एमालेप्रतिको मनोबल (Morale) र विश्वासलाई फेरि पनि जगाउनु पर्ने र अभिवर्ध्दन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैले शिर्ष नेताका बोलीहरुमा, भेटघाटहरुमा तथा अन्तर्वार्ताहरुमा ती प्रश्नहरुको सम्वोधन गर्न थालियो भने, जनताप्रति आत्मालोचना, विनयशिलता र प्रतिवद्धता प्रकट गर्न थालियो भने विस्तारै जनमानसमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थाल्दछ । यस प्रकारको रियलाइजेशनको अभिव्यक्तिबाट जनमानसमा रहेको प्रतिकुल मानसिकता अनुकुलतामा नेताहरुमा जुनसुकै आन्तरिक कारण भए तापनि आफूबाट भएको भुल, त्रुटि र जनताप्रतिको जवाफदेहीताको realization हुनु भनेको राजनीतिमा बहुआयामिक महत्व राख्दछ । यसले जनमानसमा रहेको सोँचको कोर्सलाई नै परिवर्तन गरिदिने ताकत राख्दछ । काम गर्न आँट गर्नेहरुबाट नै हो भुल त्रुटी हुने भनेको । तर राजनीतिमा जनता नै सर्वोपरि र अन्तिम न्यायाधीश हुने भएकाले आफूबाट भएको भुल, त्रुटीलाई महशुष गरी करेक्शनको लागि फेरि जाने ठाउँ भनेको जनसमुदाय नै हो । जहाँ केही नेताहरू सिद्धान्तको मुकुण्डो ओढेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउन निर्लज्जताका साथ कहिले यो घर र कहिले त्यो घरमा नृत्य देखाउन पुगिरहेछन्, त्यहाँ आफ्नो सिद्धान्तमा अविचलित र इमान्दार एमाले स्वीकारोक्तिका साथ जनादेश लिन फेरि जनतासमक्ष जानमा के हानि छ ? त्यस्तो कदम लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र संविधान सम्मत नै हुने छ ।

हाेइन भने, फेरि पनि जनता प्रश्न गरिरहने छन्, नेता कार्यकर्तालाई जवाफ दिन गाह्रो परिरहने छ-फेरि एमालेलाई किन जिताउने ? फेरी एमालेलाई किन जनमत ?