कुमार दाहाल
      
"जनता सरकारसँग सबै कुरा माग्छन् तर सरकारले सबै कुरा पुरा गर्छ भन्ने कुरामा उनीहरु विश्वास राख्दैनन् । सरकारका सीमाहरु हुन्छन् भन्ने विषय जनताले बुझ्दैनन्  । किनकी सरकारका प्रतिनिधिहरु सीमान्त तहसम्म यो बुझाउन पनि सक्दैनन् । जनताहरु  कहिलेकाहीँ आफ्नो सपना पुरा गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्छन् । जनतालाई विश्वास हुन्छ उनीहरूको इच्छा पूरा गर्ने संयन्त्र सरकार नै हो । किनकि ऊसँग ढुकुटी, कानुन, कर्मचारी संयन्त्र र अनुशासन कायम गराउन सक्ने शक्ति हुन्छ।"
सरकारको अर्थ, इन्साइक्लोपीडिया
 
हामी अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रदैछौं । हामी जनताहरु अब परिवर्तन निश्चित छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैछौं । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भले यहि भन्छ । सरकारप्रति एक्यवद्धता यति बढ्यो कि संसदमा प्रतिपक्ष नै रहेन । राजनीतिले जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई पूरा गर्छ भन्ने सपना हामीले देख्न थालिसकेका छौं । सपना देख्नु कुनै गलत पनि होइन । अब बन्ने सरकार पक्कै चुनौतिको सामना गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने विश्वास नगर्ने ठाउँपनि कतै देखिँदैन । किनकि अपूर्व सहमति सरकारको निर्माणमा देखिएको छ । अब आगामी सरकारका सजिला र अप्ठ्याराहरुको थोरै विमर्श गरेर हेरौं ।
   
१,  हामी किन गरिब, बेरोजगारी भयौ भन्ने कुराको उत्तर विगतको सरकारसँग छ । विगतका सरकारहरु यो विषयमा अनुत्तरित छैनन् । गरिबी बेरोजगारी, अविकास र असन्तुलनमा पद्धति भन्दा प्रवृत्तिले काम गरेको छ भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ ।   नाताबाट, कृपावाद, परिवारवाद भित्रका चुनौतीहरु अबकाे नेतृत्वले सामना गर्ला ?  यसका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । स्वार्थत्याग गरिदिए पुग्छ । वरिपरिका स्वार्थहरु देख्दा साना छन् । तर चुनौतीपूर्ण छन् । यो अपूर्व सहमति यसप्रकारको स्वार्थ त्याग गर्न पनि सहमत होला ?

२, योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा नपुगुन्जेल परिवर्तन सम्भव छैन । राजनीतिक योग्यता सहमतिबाट प्राप्त होला । तर शासन सञ्चालन विशेषज्ञ विषय हाे । यो सहमतिबाट प्राप्त हुँदैन । पालो पर्खिने र पालो दिने नाममा मन्त्रीको पद चयन भयो भने समयबाट खारिएको कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्न गारै पर्ला । कर्मचारीलाई अह्राउने, घटाउने, बुझाउने र काम लगाउन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिले चाहिएकै छ । याे  आदर्शको कुरा मात्र होइन । यथार्थ हो । जसरी परिवर्तनका लागि सहमति भएको छ । त्यसरीनै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको योग्यता अहिले चाहिएको छ । हामी यसमा पनि आफ्नो स्वार्थ त्याग गर्न सक्छौं ?  यो हेर्दा सजिलो छ । तर यसभित्र थुप्रै चुनौतीहरु छन् ।

३, अबको सरकारले पैसा खर्च नगरी थुप्रै सुधार गर्न सक्छ । ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्न कुनै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन । यी विषयमा पद्धति बसिसकेको छ । काम नगर्नेलाई कालोसूचीमा राखिदिए पुग्छ । खरिद प्रक्रियामा नम्स र स्टेन्डर लागू गरिदिए पुग्छ । राम्रा ठेकेदारहरूको रोस्टर बनाएर काम दिए पुग्छ । काम नगर्नेलाई तुरुन्तै खारेजी गरिदिए पुग्छ । त्यस्ता प्रवृत्ति भएकाहरुसँग राजनीति र प्रशासनिक नेतृत्वले सम्बन्ध र घाँटी नजोडी दिए पुग्छ । यसका  कुनै खर्च गर्नुपर्दैन । तर ठूलो चन्दा, सहयोग, सम्बन्ध यिनै भित्र छन् । उनीहरुले नै पार्टी र पद्धति पालेका छन् । यी विषयमा कानुनको शासन लागू गर्न तयार छौं ?  यदि छौ भने परिवर्तन निश्चित छ ।यो सानो तिनो चुनौतीको विषय होइन । किनकि यी वर्गहरु शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूबाट  पालित पोषित छन् ।

४ , उद्योग र व्यापार क्षेत्र नेपालमा सहज जस्तै देखिन्छ । किनकि  वितरण र नाफाका विषयमा कसैले चासो  देखाएकै छैन । के हामी कालोबजारी जम्माखाेरि, आयात र निर्यातमा अघोषित नाफा लिने वर्गकाे विकृति रोक्न तयार छौं । यसभित्र स्वदेशी रोजगारीको अवस्थाका विषयमा भित्रसम्म पुग्न सक्छौं ? उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा आफ्नै व्यापारी र बिदेशी व्यापारीको अस्वस्थ मुनाफाकाे बिगबिगी छ । उपभोक्ताको पहुँच सधै छैन । यसभित्र हामी अनुगमन गर्न तयार छौं ?  ठूला राजस्व छलीका विषयहरु पनि छन् । यो सुधार गर्न पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । समस्याको सामना गरिदिए पुग्छ । यस्ता वर्गबाट उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा हित हुँदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यो स्थापित चुनौतीलाई सामना गर्न सकेमा उद्योग व्यवसाय चित्र आफै शुद्धीकरण हुन्छ । तर यो विषय सामना गर्न त्यति सजिलो छैन ।
 
५, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण सारै कम छ । गाउँघरतिर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी रित्तिसके । निजी विद्यालयको शुल्क यति चर्को छ कि छोराछोरी पढाउन स्वदेशी रोजगारीको पैसाले पुग्दैन । बिदेशीनु पर्ने बाध्यता छ । संस्थागत विद्यालयहरुले लाखौं रूपैया भर्ना शुल्क लिन्छन् । पुस्तकालय शुल्क आदिमा फिस असुल्छन् । कति शुल्क असुल्ने कानुनमा प्रष्ट छैन । निजी अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सर्वसाधारणले सक्दैन । सरकारी अस्पतालहरुको हालत हामीलाई थाहै छ । यो उदारीकरणको ठूलो अभ्यास मानिन्छ । तर यसले शासनप्रणालीमा कत्रो ठूलो विकृति ल्याएको छ भन्ने कुरा जगजाहेरै छ । सेवा क्षेत्रमा यो अवस्था रहुन्जेल सरकारप्रतिको गुनासो कहिल्यै घट्दैन । निजी संस्थाहरूको नियमन र सरकारी संस्थाको सुधार गर्न अबको नेतृत्व तयार छौ ? विगत सरकारले थुप्रै प्रयास गरे । तर सबै असफल भए । निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाबाट हामी जनतालाई सुविधा दिन सकुँला ?  यदि सक्यौं भने ठूलो परिवर्तन हामी प्राप्त गर्छौं । यो चुनौती सामना गर्न तत क्षेत्रमा विधिको शासन लागू हुनै पर्छ र नेतृत्वको त्याग यसैमा देखिन्छ ।

६, वैदेशिक रोजगारमा निजीक्षेत्रको असुली कडा छ । लाखौं रुपैयाँ असुल गर्दा पनि सरकारी संयन्त्र मौन जस्तै छन् । अब त बैदेशी रोजगारमा जानेले  युरोपको लागि ८ लाख र खाडीको लागि २ लाख तिर्नै पर्ने रकम हो । नेपाली कामदारको माग विश्वका धेरै देशमा छ । अब आउने सरकारले श्रम सम्झौता नभएका  देशमा श्रम सम्झौता गर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको क्षेत्र बढाउने काम गर्न सकिएला ?  देशको एयरपोर्टबाट गन्तव्य देशको कम्पनीहरु सम्म ठगिने कामलाई रोक्न सकिएला । विदेशमा कामदारको गुनासो नसुनिएर कामदार मार्कामा परेका छन् । यसका लागि ठूलो पेशा खर्च गर्नुपर्दैन । मात्र दण्डसजाय गराई दिए पुग्छ । कामदारको उजुरी बेलैमा सुनी दिए पुग्छ । नियमन गरे पुग्छ । तर यसमा ठूलो पैसाको चलखेल छ ।जबसम्म यो विषय रोक्न सकिँदैन । विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपालको सरकारप्रति कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैनन् । सबैखाले सरकारले यो चुनौतीसँग सधैं सामना गरिरहनु पर्छ ।

७, हामीले आफ्नो उत्पादनलाई ख्यालै गरेनौ । तरकारी रोप्ने खेत बाँझै छन् । आन्तरिक रोजगारी कमी छ । गाउँघरमा बाटो पुगेको छ तर बाटाहरुले आफ्नो उत्पादन बोक्दैनन् । यसप्रति सँघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैको ध्यान केन्द्रित छैन । सरकारी संस्थानहरु गाउँसम्म पुग्दैनन् । भारतीय आयातले बजार ढाकेको छ । हाम्रा सरकारी संयन्त्र, सहकारी र समूहहरूलाई परिचालन गरि दिए मात्र गाउँ गुल्जार हुन सक्छ । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य निकायहरु गाउँमा सरल सेवा प्रवाहमा असक्षम छन् । शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्दै गाउँको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न ढिलो भइसकेको छ । सरकारी वितरण प्रणाली र गाउँसम्म सेवा प्रवाह अत्यन्तै उच्च हुनुपर्छ। कर्मचारितन्त्र यसका लागि तयार छ ? अब आउने सरकारले यसका लागि पनि पैसा खर्च गर्नुपर्दैन र भएका कानुन नियमलाई स्वास्थ्य ढङ्गबाट नियमन गरे पुग्छ ।

सजिला विषय धेरै छन् तर  चुनौती थुप्रै छन् । सर्वप्रथम सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । पारदर्शी र जिम्मेबारी हुनुपर्छ । यसकालागि व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थ त्याग्नै पर्छ ।आफूले भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लिनैपर्छ । हाम्रो शासन प्रणाली, पद्धति विश्व प्रतिस्पर्धामा कम छैन । तर शासनका सबै क्षेत्रमा स्वार्थ, दलाल चरित्र र अनुत्तरदायी व्यवहारले हामी पछि परेका छौं । यि विषयमात्र सुधार गरेमा हामीले अब सपना देख्ने बेला आइसकेको छ । कतै यो दिवास्वप्न मात्र नहोस् ।