काठमाडाैं, २८ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले नेपालको संबिधान, देशको १५ औं योजना र दिगो विकाश लक्ष्य अनुरुप बालबालिकाको संरक्षण गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध भएको बताएकी छिन् ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ र नियमाबली २०७८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार बालबालिकाको संरक्षणको सुनिश्चितता, बालगृहहरुको नियमित अनुगमन, बाल सुधार गृहको उचित ब्यवस्थान, अनधिकृत रुपमा खुलेका बालगृहहरुको अनुगमन र बाल गृहमा रहेका बालबालिकाको सर्बोत्तम हितको ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने मन्त्रालयले गर्ने पनि बताइन् ।

ऐन बमोजिम बाल संरक्षण प्रणालीको सुदृढिकरण गर्न बाल अधिकार परिषदलाई थप जिम्मेबार बनाउने बताउँदै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाललाई सञ्चालित कार्यक्रमको निचोड ल्याउन आग्रह समेत गरिन् । मन्त्री चौधरीले सरकारसँग सहकार्य गरि बाल संरक्षणको क्षेत्रमा सरकारलाई सकारात्मक सुझाव पेस गरि सघाएकोमा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाललाई धन्यवाद पनि दिइन् । उनले परिषदलाई बालबालिका सम्बन्धि राष्ट्रिय निती र बाल संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धि १० बर्षिय कार्ययोजना ल्याउन छलफल चलाउन समेत निर्देशन दिइन् ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको आयोजना तथा राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल, हिमाली नबिन समाज र फर गेट मि नटको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालित बाल संरक्षण र बालबालिकाको कानुन बिपरित सस्थाकरण सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री चाैधरीले बालबालिकाकाे हक अधिकार संरक्षण गर्न, उनीहरूकाे विकासमा काम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेकाे पनि बताइन् ।

कार्यक्रममा परिषदका पुर्व कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाल संरक्षण तथा बैकल्पीक हेरचाह ब्यवस्थापन र नियमन, अवस्था र आवश्यक हस्तक्षेप विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता र कानुनी ब्यवस्थाको बारेमा संबिधानमा भएको मौलिक हकको बारेमा औंल्याए ।

उनले संबिधानमा बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हक हुने, राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने समुहमा असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका तथा द्धन्द्वपिडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिका, अपराध पिडितलाई कानुन बमोजिम पुनर्स्थापनाको ब्यवस्था र राज्यको नीति नै बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने रहेको बताए ।

बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ मा भएको ब्यवस्थाको बारेमा बताउँदै बालबालिकाको पहिचान लुकाउने र औचित्य पुष्टी नभई परिवर्तन गर्न नपाइने, सहजै बाबुआमासँग अलग गर्न नहुने, अलग भएमा नियमित सम्पर्क र भेटघाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, अदालतको आदेशबाट मात्र बैकल्पिक संरक्षण ब्यवस्था गर्न सकिने, आफ्ना सन्तान वा संरक्षकमा रहेको बालबालिकालाई बेवारिसे छोड्न वा त्याग्न नपाईने, बाल कल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बैकल्पिक हेरचाह वा संरक्षण ब्यवस्थापन सम्बन्धि निर्णय गर्दा सर्वोत्तम हित निर्धारण गर्न जरुरी भएको, दफा ४८ को उपदफा १ को क देखि छ सम्म वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यक्ता भएका बालबालिका र बैकल्पिक हेरचाहको प्राथमिकता निर्धारण । (दफा ४९)मा भएको ब्यवस्थाको बारेमा स्पष्ट पारेका थिए ।

धरेलले देशभरका ४५४ बालगृहहरुमा १० हजार ९ सय ५ जना बालबालिका रहेकोमा ७० प्रतिशत भन्दा बढीको अभिभावक उपलब्ध रहेका बताउँदै ७४ प्रतिशत बालगृह बागमती प्रदेश विशेष गरी काठमाँडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन जस्ता पर्यटकीय स्थलमा मात्रै रहनु शंकाको बिषय रहेको पनि जिकीर गरे । उनका अनुसार ती क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरु अधिकांश सुदुर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका रहेका पाइएकाे छ । उनले अभिभावकविहिन भनिएका बालबालिकाको नातागोता र परिवारमा स्याहार हुन सक्ने बैकिल्पक सम्भावनाहरु रहेको पनि खुलासा गरेका छन् ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुदै धरेलले मन्त्री चौधरीलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले संरक्षण ब्यवस्थापन र बैकल्पिक हेरचाह नियमन सम्बन्धि स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको बालबालिका सम्बन्धि राष्ट्रिय निति, संरक्षण ब्यवस्थापन र बैकल्पिक हेरचाह नियमन सम्बन्धि स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम सहितको बालअधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धन सम्बन्धि १० बर्षिय कार्ययोजना तयार गर्न आग्रह पनि गरेका थिए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका उपाध्यक्ष बम बहादुर बानीयाले परिषद आफु पदीय जिम्मेबारी पुरा गर्न कटिबद्ध भएको बताउँदै परिषदबाट कहिँ कतै काम रोकिएमा सोझै जानकारी गराउन आग्रह गरे । उनले बाल संरक्षणको क्षेत्रमा उदाहरणीय र उपलब्धीमुलक कार्य गर्ने बताए । परिषदबाट केहि निती नियमहरु अब छिट्टै पारित गर्न प्रेषित गर्ने र बाल गृहको क्षेत्रमा अनुगमन र कानुन बमोजिम कार्य गर्ने समेत प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । बाल संरक्षण सञ्जाल, नागरीक समाज सञ्जाल लगायत बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र निकायसँग सहकार्य गरि परिषद अगाढि बढ्ने बानियाँकाे भनाइ छ ।

राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल केन्दीय अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले सञ्जालले तिनै तहको सरकारी निकायहरु सँग सहकार्य गरि बाल श्रम शोषणको अन्त्य, बाल संरक्षण प्रणालिको सुदृढिकरण, बिपदमा बालबालिकालाई प्राथमिकिरण, परिबारबाट अलग भएका बालबालिका, परिबार नभएका बालबालिकाको बैकल्पिक स्याहार, बालबालिका बिरुद्ध शारिरीक र मनोबैज्ञानिक हिंसाको पैरवि र वकालत गर्ने कार्य गरिरहेको बताए । नेपालको राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्बेक्षणले १५ बर्ष मुनिका सबै बालबालिका मध्ये ११.१ प्रतिशत आफ्नो परिबारबाट अलग्गीएको र ति बालबालिकाहरु सरकारी दर्ता भएका हेरचाह गृह, रोजगारीको क्षेत्र, दर्ता नभएका अनाथलय र धार्मीक संस्थाहरुमा भेटिने पनि जिकीर गर्दै तर, ति बालबालिकाको अवस्थाकाे बारे परिषदबाट ब्यापक अनुगमन गर्नुपर्ने पनि बताए ।

कार्यक्रममा एनएसिजिका अध्यक्ष किरण थापाले बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को अक्षरस पालना गर्दै स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन सम्बन्धि कानुन निर्माण, बाल कोषको स्थापना, स्थानीय बाल अधिकार समितीको गठन, बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ती, समाजसेबी तथा बाल मनोबिज्ञको सुचिकरण तथा परिचालन, बाल संरक्षण मापदण्डको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न परिषद र मन्त्रालय लाई आग्रह गरे ।
 
बालगृहकी पुर्व बालिका एबं साईन टुगेदर की जुनु लामाले आफ्नो अनुभवको कुरा सुनाउँदै बालबालिकाको लागि शिक्षाका साथै पारिबारीक बातावरणमा हुर्कन पाउनु पनी महत्वपुर्ण कुरा भएको बताउँदै परिवारबाट लामो समय टाढा रहँदा बालबालिकामा मनोसामजिक चुनौती आउन सक्ने, परिबारले आफुलाई त्यागेको महशुस गर्ने, भबिश्यमा सामाजिकिकरणमा समस्या आउन सक्ने बारे आफ्नै उदाहरण दिएकी थिइन् ।

हिमाली नबिन समाजका डिबि लामाले परिवारमा बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने औल्याए । फरगेट मि नट कि राष्ट्रिय निर्देशक अन्जु पुनले एउटा बाल गृहको उदाहरण दिँदै अनधिकृत रुपमा खुलेका बालगृहमा बालबालिकामा दुर्व्यहारका घटनाहरू भइरहेकाे बताउँदै सरकारले नितीको कार्यान्वयनमा जाेड दिनुपर्ने बताइन् ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल विकास महाशाखा प्रमुख कृष्ण थापाले बाल संरक्षणको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सरकार, नागरिक संघ संस्थाहरुको समन्वय र सहकार्यमा प्रभाबकारी ढंगबाट गर्न सकिने बताउँदै मन्त्रालयले बालबालिका सम्बन्धि  ऐन र निती बमोजिम कार्य गर्न कटिबद्ध रहेको बताए । उनले अन्तर मन्त्रालयबाट आएको सुझावको आधारमा योजना बनाएर संबिधान र दिगो विकास लक्ष्य लाई समेत आत्मसात गर्दै बाल संरक्षण गरिने जिकीर गरे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै नेपाल प्रहरीकी प्रतिनिधी बसुन्धरा खड्का, राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका प्रतिनिधि नितु गड्तौला लगायतका सहभागीहरुले बाल संरक्षणको सबालमा विगतको अनुपातमा धेरै कार्य भएता पनि अझै गर्नुपर्ने जती कार्य नभएको बताउँदै बाल गृहको अनुगमन गरि बालबालिकाको सर्बोत्तम हित हुने गरि कार्य नगरिए भोलिको दिनमा समस्या आउन सक्ने बताए ।