काठमाडौं, २९ माघ । ज्येष्ठ नागरिकलाई उचित स्याहार सुसार गर्दै जीवन यापनका लागि सहज वातावरण तयार गर्न छोराछोरीले आम्दानीको ११ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमै उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बताएकी छिन् ।

सुनसरीको दुहवी नगरपालिका वडा नं. १२ मा आयोजित ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले अब प्रत्येक छोराछोरीले आम्दानीको ११ प्रतिशत आफ्ना आमाबुबाको लागि छुट्याउनु पर्ने बताइन् । छोराछोरीलाई आमाबाबुप्रति जिम्मेवार बनाउन सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेसँगै आम्दानीको निश्चित प्रतिशत व्यवस्था गर्न ऐनमै उल्लेख गर्न लागेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन मस्यौदाको क्रममा छ, आम्दानीको ११ प्रतिशत आमाबुबालाई छुट्याउन प्रस्ताव गर्छौं ।’ जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचार, स्याहार सुसार तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान गर्न लागिएको हो ।

पछिल्लो समय छोराछोरीहरु कामकाजी हुँदा वा कमाउन विदेश बस्दा आमाबुबाहरुको समुचित लालनपालन नहुने गरेको, अपहेलना गरेको, स्वास्थ्योपचारमा समस्या देखिने गरेपछि सरकारले ऐन नै संसोधन गरेर आम्दानीको ११ प्रतिशत आमाबुबाको नाममा बैंक खातामा जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

बुबाआमालाई अपमानित गर्ने, दुःख दिने, घरबाट निकाला गर्ने छोराछोरीलाई जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित ऐनमा ‘बुबाआमाको खातामा रकम जम्मा नगरिदिने जागिरे छोराछोरी कारबाहीको भागीदार हुनेछन् ।’ भनिएको छ ।

मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले सन्तानबाटै वृद्ध बुबाआमा पीडित र अपहेलित हुने क्रम बढेकाले नयाँ नियम ल्याउन लागेको बताइन् । ‘छोराछोरीको भविष्यका लागि रातदिन मेहनत गर्ने, आफु नखाएरपनि सन्तानलाई खुवाउने आमाबुबा प्रति छोराछोरीको दायित्व बोध गराउन ऐन संसोधन गर्न लागिएको हो । यो ऐन पास भएर आएपनि कडाईका साथ लागू गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मासिक पारिश्रमिकको तोकिएबमोजिमको प्रतिशत रकम आफ्ना जेष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । अन्तराष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थापना वा दर्ता भएका निजी संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक पारिश्रमिकको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत रकम बैंक खातामा नियमित जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’ प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

कर्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक, लैङिगक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मान, हक अधिकारका लागि आफु प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारविच समन्वय गरेर काम गर्ने पनि बताइन् । कार्यक्रममा प्रदेश १ का सांसद रामदेव यादव, दुहवी नगरपालिकाका मेयर वेदनारायण गच्छदार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमकला पाण्डे लगायतले बोलेका थिए ।