काठमाडौँ, २४ फागुन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिने बताएका छन् । ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

‘सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

उनले करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत बताए ।

महिला अधिकारको विषय समाजको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाली समाजको रूपान्तरण तथा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेण्डा सबैखाले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै महिलाहरूले समाजका हरेक क्षेत्रमा सम्मानपूर्वक अधिकारको प्रत्याभूतिक गर्न पाउनुपर्ने रहँदै आएको जिकीर गरे ।

समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शारीरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई कमजोर ठान्ने, महिलाको सामाजिक परिवेश खुम्च्याउने, महिलाहरूले पुरुषसरह सामाजिक अस्तित्व धान्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई नेपाली भूमिमा चलेका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूमा महिलाहरूले देखाएका वीरता र सौर्यका गाथाले गलत साबित गरिदिएको पनि दावी गरे ।

नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता एवं भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गरेकाे बताउँदै राज्यका सबै तहमा, राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका अन्य तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको जनाए ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि नेपालले हासिल गरेकाे भन्दै उनले संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको पनि जनाए ।

महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाई शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको बताउँदै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवं प्रक्रियामा महिलाहरूको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरे ।

‘लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएका नीतिगत‚ कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट राज्यले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका, हिंसापीडित जस्ता बञ्चितिमा परेका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नेगरि आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएकाे उनले बताए ।

पछिल्लो समय सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तप्का प्रभावित बनेकाे भन्दै प्रधानमन्त्रीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिलाकेन्द्रीत प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइने बताए ।