काठमाडौं, २४ फागुन । लैङ्गिक समानताका सवालमा महिलाको पहुँच पुर्याउन संविधानमै उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन चरणमा सकस रहेको निबर्तमान महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बताएकी छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाएर पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालको नयाँ संविधानमा धेरै विषय समावेश भएपछि कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको चौधरीले बताइन् ।

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रियाले ११३ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको वेविनारमा सहभागी हुँदै मन्त्री चौधरीले राज्यका निर्णायक तहमा महिला सहभागिता बढाउन पर्नेमा जोड दिइन् । निजामती कर्मचारी सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउन सबै क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘नीति बनिसकेको छ तर, त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा ठूलो समस्या छ । अब त्यसलाई हल गर्न हामीहरु लाग्नुपर्छ ।’ चौधरीले भनिन् ।

राज्यले एक पञ्चवर्षीय योजनामा गरिब, विपन्न नागरिकलाई उत्थान गर्न निश्चित प्रतिशत बजेट लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालमा २५ देखि ३० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेकाले त्यहाँ महिला बढी हिंसामा परेको पनि बताइन् । चौधरीले महिलाहरुलाई जबसम्म निर्णायक तहमा पुर्याउन सकिन्न तवसम्म विभेदहरु भइरहने बताइन् । साथै, राजनीतिक तहमा संविधान अनुसार ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन मासबेसबाटै भएपनि महिलाहरु ल्याएर अगाडी बढाउनु पर्ने बताइन् ।

महिलालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउने वा महिलाहरुमा लगानी गर्ने होभने मुलुकको आर्थिक सवलीकरणमा पनि टेवा पुग्ने बताउँदै साना उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । महिला हिंसा बढ्नुमा शिक्षाको कमीपनि रहेको उल्लेख गर्दै निवर्तमान मन्त्री चौधरीले महिला शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । समग्र महिला शिक्षाको कुरा गर्दा करिब ६० प्रतिशत महिलाको पहुँच शिक्षामा भएपनि महिलाका नीति, कानुनी साक्षरता नभएको चर्चा गर्दै कानुनी साक्षरतामा पनि जोड दिइन् ।

खासगरी विपन्न, गरिब नागरिकमा महिला हिंसाका घटनाहरु बढी घट्ने भएकोले त्यस्ता गरिबहरुलाई राज्यले नै वर्गिकरण गरेर उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न काम गर्नुपर्ने जिकीर गरिन् ।

महिला, बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न अन्तर मन्त्रालयगत नीति, ऐन र नियममा समेत समस्याहरु रहेका बताउँदै चौधरीले स्थानीय र प्रदेशतहमा महिलाका सवालमा काम गर्ने ठाउँ नै नभएको पनि बताइन् । मन्त्रालयको स्टक्चर माथि रहेको जनाउँदै तल्लो तहका निकायले काम नगर्दा महिला, बालबालिकाहरुका सवालमा काम गर्न ठूलै चुनौतिहरु थपिएको पनि बताइन् । साथै, उनले महिला, बालबालिकाका सवालमा संविधान, ऐन, कानुन नै संसोधन गर्न अपरिहार्य रहेको चर्चा गरिन् ।

प्रवासी नेपाली मञ्च अष्ट्रियाका अध्यक्ष सञ्जय थापा सन २०३० सम्ममा महिला तथा केटीहरुमा हुने सबैखाले हिँसाहरु उन्मुलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताउँदै लैङ्गिक समानताले समुदायको विकासमा टेवा दिने बताए । प्रवासमा आएपछि महिलामाथि हुने हिंसाहरु कम भएको, भाषामा सुधार भएको, प्रवासमा रहँदा सुरुमा रोजगारी र आवास, यातायातको समस्या हुने गरेको, सांस्कृतिक भिन्नताहरुले महिलाहरुलाई बढी समस्या भएको थापाले बताए । तथापि, नेपालबाट प्रवासमा आएका महिलाहरुले उन्नति, प्रगति गरिरहेको तर, कति महिला कस्ता काममा छन् उनीहरुको अवस्था कस्तो छ विवरण नभएको जनाए ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले समाजमा आउने परिवर्तनहरुले दिगो रुप लिएपछि मात्रै सामाजिक रुपान्तरण हुने बताइन् । सामाजिक रुपान्तरण हुन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय सँगै बहुआयामिक परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताउँदै पछिल्लो समय युवाहरुमा आजको भोली नै सामाजिक रुपान्तरण हुनुपर्ने सोच विकास भएको बताइन् । रुपान्तरण एकैपटक आउन नसक्ने उपमेयर डंगोलको भनाई थियो ।

प्रतिनिधि सभाकी सदस्य शोभिता गौतमले सांसद भएको ३ महिनामा संसदीय अभ्यासमा खासै नयाँ र नौलो अनुभव हासिल गर्न नपाएको बताइन् । महिलाको लागि राजनीतिमा नयाँ यात्राका सन्दर्भमा बोल्दै सांसद गौतमले विश्वमै महिलाहरुलाई राजनीतिमा नरुचाइएको बताइन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिमा महिलाहरुको सहभागिता बढेपनि निर्णायक तहमा पुरुषहरु नै रहेको गौतमले बताइन् । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र ९ जना महिलाहरु निर्वाचित भएर आउनु दुखःदायी भएको बताउँदै दलहरुले महिलालाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाई छ । महिलाहरुको सहभागितालाई जनताले पत्याएपनि राजनीतिक दलका नेताहरुले पत्याउन नसकेको भन्दै महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा राख्न दलहरु डराईरहेको गौतमको दावी छ । ‘महिलाहरुको सहभागिता राजनीतिमा अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । अवसर पाए पुरुष सरह बराबर काम गर्न सक्छौं ।’ सांसद गौतमले भनिन् ।

पूर्व रााष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले राजनीतिमा महिला एक सिंहावलोकन विषयमा बोल्दै पुरुषहरुले नै विभेद र हिंसा रहित समाज निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफ्नो घरबाटै सुरु गर्नुपर्ने बताइन् । २०७२ सालको संविधानमा महिला र पुरुषविचको असमानता हटाउन धेरै विषयहरु समेटिए पनि व्यवहारमा लागू भइनसकेको बताइन् । अवसर पाए महिलाहरुले पुरुष सरह काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको चर्चा गर्दै वलीले राजनीतिमा अवसर दिनुपर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य बन्दना रानाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनका पक्षमा महिलाहरुले ठूलो योगदान दिएको चर्चा गरिन् । समाज परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन र महिला मुक्ति आन्दोलनमा विगतमा महिला अग्रजहरुले गरेको कामको अभिलेख समेत नभएको चर्चा गर्दै इतिहासलाई अभिलेखिकरण गरिनुपर्ने बताइन् ।

नेपाली महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा सवल र सफल रहेको र पछिल्लो संविधानले महिलाका अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा लिपिबद्ध गरेपनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताइन् । समानताका सन्दर्भमा नेपालको कानुन उत्कृष्ट रहेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेकाले अब नीति निर्माणमा रहेकाले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । हिंसा, बलात्कार जस्ता महिला हिंसाका घटनामा फैसला कार्यान्वयनमा ठूलो खाडल रहेकोपनि उनले बताइन् । न्यायालयले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखःदायी रहेको जिकीर गरिन् ।