काठमाडौं, २६ फागुन । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै प्रचण्डमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुंगो नलागेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबारे के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भन्ने लिखित जवाफ माग गरेकाे हाे ।

आदेशमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री स्वयमले वा कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रतिवादीहरुले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जनाउँदै भनेकाे छ–‘यस प्रकारका कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाइको अवस्थामा नै गर्नु मनासिब देखिन्छ । अहिले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनेसम्मको पर्याप्त कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन ।’

इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलताका कारण यसलाई छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय अघि जनयुद्धमा भएको हिंसाका घटनामध्ये ५ हजार व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने सार्वजनिकरुपमा नै बताएकाले उनलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणलगायतले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी गृह, रक्षा, कानून मन्त्रालयलगायत सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोगबाटसमेत लिखित जवाफ पेश गरेपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउनेछ ।