चितवन, २८ फागुन । ग्रामिण अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र महिलाहरूलाई उद्यमि बनाउन याेगदान पुर्याइरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रति लगातार प्रहार हुन थालेपछि लघुवित्तकर्मीहरू एकबद्ध हुँदै विभिन्न निर्णयहरू गरेका छन् ।

चितवनकाे साैरहामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको भेलाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको विरुद्धमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी तथा देशव्यापी आन्दोलन भइरहेको भन्दै त्यसलाई राेक्न देशब्यापी कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेकाे हाे ।

नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघले आयाेजना गरेकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूकाे भेलामा पछिल्लाे समय संगठित रूपमा लघुवित्तमाथि लगाईएका आरोप, अवस्था र आवश्यक सुधारका कामहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएकाे छ ।

विगत केही समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्धमा भइरहेका अराजक गतिविधि, कर्मचारी माथि कालोमाेसो दल्ने, कर्जा नतिर्न उत्प्रेरित गर्ने लगायतका दुर्व्यहार र लघुवित्त क्षेत्रप्रति लगाइएको अनर्गल आरोप, भ्रामक प्रचार प्रसार प्रति आपत्ति जनाउँदै भत्सर्ना गरेको छ ।

मुलुककाे अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएकाे परिप्रेक्ष्यमा लघुवित्त संस्थाहरू माथि नियाेजित रूपमा प्रहार भइरहेकाले संघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष शान्ति सुरक्षाकाे समेत माग गरेकाे छ । लघुवित्त सेवालाई निर्वाध रुपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेकोले आवश्यक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिएकाे छ ।

संघले लघुवित्त सेवालाई निर्वाध रुपमा ग्रामीण तथा दूरदराज क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेकोले आवश्यक शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने, उद्यमशिलता, लघुउद्यम एवं सदस्यको व्यावसायिक क्षमता वृद्धिमा जोड दिँदै सामाजिक बैंकिङ्गको अवधारणा अनुरूप सम्पुर्ण लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लघुवित्तले सामाजिक बैंकिंगलाई व्यवहारीक रुपमै कार्यान्वयन गर्न सरकारको नीति, सहयोग र प्राथमिकतामा भरपर्ने भएकोले यस कार्यमा सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हाल लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको कारक बहुबैकिङ्ग कर्जा लगानी पनि एक भएकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एक संस्था एक ग्राहक नीति सम्बन्धी निर्देशन दिर्घकालमा राम्रो हुने भएतापनि तत्काल कार्यान्वयन गर्दा जटील समस्या उत्पन्न हुने देखिएकाे ठहर गर्दै यो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयनको लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकोले निश्चित समय भित्र यो व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

लघुवित्तको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी भएको, एकै स्थानमा धेरै संस्थाका शाखाहरु भई अस्वस्थ प्रतिर्स्पधा भएको, लघुवित्तको मूल्य मान्यता र मर्म अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकाे कारण संस्थाहरु एकआपसमा विलय र प्राप्ति हुन प्रोत्साहन हुने गरी राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्ने, विद्यमान शाखा खोल्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने र बदलिँदो समय अनुसार लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमन गर्न लघुवित्त विज्ञ सम्मिलित छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेकाे संघले जनाएकाे छ ।

कोभिड १९, तरलतामा संकुचन, आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध, अत्याधिक कर्जा वृद्धि, लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन जस्ता कारणले समयमै कर्जा असुली हुन नसकेको र निश्कृय कर्जाको अनुपात तथा रकममा अत्याधिक वृद्धि भएकोले समस्यामा परेका ऋणीहरुको कर्जा पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना, म्याद थप जस्ता व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा सहजता ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लागू भएको विद्यमान कर्जाको व्याजदर सम्वन्धी व्यवस्था, सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्योल र अस्पस्टता, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको ऋण सापटको उच्च व्याजदरले संस्थाहरुको स्वःसक्षमतामा ठुलो असर पर्नसक्ने देखिएकोले कर्जाको व्याजदर सम्बन्धी विद्यमान नीतिमा परिमार्जन, सेवा शुल्क सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न र संस्थाले परिचालन गर्ने ऋण सापटको व्याजदरलाई बाच्छीत सीमा भित्र राख्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि पनि राष्ट्र बैंकलाई पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको संयोजन तथा नेतृत्वमा देशैभरी वित्तीय साक्षरता, लघुवित्त सम्बन्धी अन्तरकृया गर्ने र सफलताका कथाहरुको प्रचार प्रसार गर्न सबै लघुवित्त संस्थाले आधिकारीक युट्युव च्यानल सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको संघले जनाएकाे छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत महिलाहरूमा वित्तीय पहुँच पुर्याइरहेकाे मात्र छैन महिलाको वित्तीय साक्षरता, महिला सशक्तीकरण र स्वरोजगार बनाउन ३० वर्षदेखि लघुवित्तको ठूलो योगदान रहेको संघकाे दावी छ ।