काठमाडौँ, २ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेश जाने युवाहरूलाई अनावश्यक दुखः नदिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार दिउँसो गृह मन्त्रालय मातहतको विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा युवाहरूले अनेकौँ समस्या भोग्नुपरेको भन्दै अनावश्यक दुखः नदिन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूले अनावश्यक दुखः पाएको गुनासो सुन्ने गरेको छ । पासपोर्ट बनाउँदा, मेडिकल टेस्ट गर्दा, अभिमुखीकरण तालीम लिँदादेखि अध्यागमनसम्म युवाहरूले दुख पाएको कुरा गम्भीर छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भने,‘कानुन र विधिअनुसार हुने कुनै पनि काम नरोकियोस् । दुखः दिने, आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने कामको अनुगमन र नियन्त्रण होस्।’
यस्तै, प्रधानमन्त्रीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनतर्फ विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

लघुवित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणीका तर्फबाट समेत आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, विभिन्न विषयलाई लिएर भएका गतिविधि र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव लगायतका कुराहरूलाई सबै सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन

आजको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा भएको प्रस्तुतिले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था उजागर गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमका बाँकी कामहरू समयमा नै सम्पन्न गर्ने, मुलुकको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, विकास निर्माणमा सहजीकरण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सवालमा आगामी दिनमा पनि लागी पर्नु हुने नै छ । साथै केही विषयमा अझ सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न पनि म निर्देशित गर्दछु ।

गृह प्रशासनसँग सम्वन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनहरूलाई समसामयिक बनाउनेतर्फ लाग्ने र कार्य सञ्चालनसँग सम्वन्धित निर्देशिका, दिग्दर्शन र कार्यविधि तर्जुमा एवं परिमार्जन गर्ने ।

देशको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्यासँगै लघु वित्त तथा सहकारी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बचतकर्ता र ऋणीका तर्फबाट समेत आक्रोश एवं केही अवाञ्छित गतिविधि, विभिन्न विषयलाई लिएर भएका गतिविधि र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव लगायतका कुराहरूलाई सबै सुरक्षा निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गरी समग्र शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने ।

अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनलाई छिटोछरितो र विश्वसनीय बनाई अपराधिक घटना नियन्त्रण गर्ने र माफिया, बिचौलिया, दलाली, घुसखोरीजस्ता बेथिति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने।

सार्वजनिक सेवा बितरणको वर्तमान सरकारी शैलीलाई परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाई नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिँदा नागरिकहरूले महसुस गरिरहेको झन्झट र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने । केन्द्रीयस्तरमा कामभन्दा कर्मचारी बढी र कार्यान्वयनस्तरमा कर्मचारीभन्दा काम बढी भएको विद्यमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गरी कार्यबोझ बढी भएका ठाउँमा कर्मचारी खटनपटन मिलाउने । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सार्वजनिक निकायबाट बितरण हुने सार्वजनिक सेवालाई छिटोछरितो र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि आवश्यक सुपरीवेक्षण गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण दिने ।

अध्यागमन प्रशासनबाट प्रदत्त सेवाले देशको प्रथम मुहार प्रतिविम्वित गर्ने हुँदा सो कार्यमा सक्षम उच्च नैतिक आचरणयुक्त जनशक्ति परिचालन गर्ने र विद्यमान विद्युतीय प्रणालीको स्तरोन्नति गरी पूर्ण प्रयोग गर्ने । बैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने नागरिकहरूलाई छिटो छरितो एवं सहज सेवा उपलव्ध गराउने ।

कारागारका भौतिक संरचनामा सुधार गर्न कार्ययोजना पेश गर्ने । कारागारभित्रका बेथिति र विसंगति नियन्त्रण गर्ने र युवा कैदीहरूको श्रम क्षमता र सीपको उपयोग गर्नेतर्फ आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गरी पेश गर्ने ।

सीमा व्यवस्थापन एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा थप जिम्मेवार भएर कार्य गर्ने । सीमा स्तम्भहरूको संरक्षण र मर्मतसम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक स्रोतसाधन बोर्डर आउट पोष्टमा नै पठाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने । सीमा सुरक्षा पोष्टको हालको ड्युटी क्षेत्र घटाउन सुरक्षा पोष्ट थप गर्न र सीमा सुरक्षा पोष्टको स्थायी संरचना निर्माण गरी स्रोतसाधन थप गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका बखतसमेत ध्यान दिने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता व्यवस्थापनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि नागरिकको बिवरण संकलन कार्यलाई आगामी वर्षभित्र सक्ने गरी कार्य योजना बनाई काम गर्ने । राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई र बितरणलाई छिटोछरितो बनाउने । राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायक निकायका विद्युतीय प्रणालीलाई छिटो आवद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने । अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सबै वडामा बिस्तार गरी सेवा सरलीकरण गर्ने । डाटा सुरक्षा र संरक्षण कार्यलाई मजबुत बनाउने ।

सबै स्थानीय तहहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्किङ प्रणालीमार्फत बितरण गर्न लगाउने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको पहिचान र विवरण शुद्धिकरण गर्ने ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनतर्फ विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरु अवलम्वन गर्ने सम्वन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने । विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्वन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने ।

कसुरजन्य सम्पत्तिको अभिलेखाङ्कनलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाई सोको दीर्घकालीन उपयोगको विषयमा ध्यान दिने ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कसिलो बनाउने । बेरूजु फस्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने ।