काठमाडौं, ८ चैत्र । सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता र संविधानप्रदत्त मौलिक हक नै हनन गर्नेगरी कानुन ल्याउन लागेको प्रति सत्तारूढ दलहरूकै सांसदहरूले विराेध गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिककाे टेलिफोन/मोबाइल, सामाजिक सञ्जाललगायतमा गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेकाेमा उनीहरूले विराेध जनाएका हुन् ।

अपराधमा संलग्न व्यक्तिका सन्दर्भमा अदालतबाट अनुमति लिएर सञ्चार अभिलेख प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सरकारले व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउँदै लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नित्तान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै डा. काेइरालाले विगतमा विरोधका कारण रोकिएको विधेयक अहिलेको सरकारले फेरि अगाडि बढाउन लागेको भन्दै यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताए । 'लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नित्तान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन । विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढाउनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ,' काेइरालाले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् 'राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगत्‌को समेत ध्यान जाओस् ।'

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ को साउनमा पनि नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध हुँदा सरकार पछि हटेकाे थियाे ।

अहिले कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले त्यसमा अझै स्पष्ट व्यवस्था गर्दै विधेयक ल्याउने तयारी रहेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको मस्यौदालाई सञ्चार मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ । भने, विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिइसकेकाे छ ।