काठमाडौं, ८ चैत । फर्जी रसिद जारी गरी यातयात व्यवस्था कार्यालय इटहरीकाे कराेडाैं राजस्व हिनामिना गर्ने तीन उपसचिवलाई विशेष अदालतले आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । विशेश अदालतले फागुन ३० गते उपसचिवहरु रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाललाई कराेडाैं राजस्व हिनामिना गरेकाे दोषी ठहर गरेको थियो ।

बुधबार उनीहरुलाई आठ वर्षका दरले सजाय तोक्दै बिगाे भराउने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीले प्रकरणमा अर्का उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई साढे २ वर्ष कैद सजाय तोकेको जानकारी दिए ।

विशेषले उपसचिव दाहाललाई तीन करोड २ लाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई दुई मुद्दामा ८ करोड बिगो र नेपाललाई ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो भराउने आदेश दिएको छ । साथै, राजस्व हिनामिनाको भ्रष्टाचारमा आरोप ठहर भए बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनीहरुले त्यसको दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका लेखा अधिकृत टीकाराम अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १४ करोड ७ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ । अर्का लेखा अधिकृत कुमार कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ बिगो भराउने आदेश गरेको छ ।

यस्तै, सुरेश अधिकारीलाई एउटा मुद्दामा ८ र अर्कोमा ९ वर्ष कैद सजाय भएको छ । उनलाई दुईवटा मुद्दामा १७ करोड ४ लाख विगो भराउने आदेश छ । लेखापालहरु मणिराज दाहाल र टंकबहादुर खड्कालाई पनि ८ वर्ष कैद, त्यति नै बिगो र जरिवानाको आदेश भएको छ ।

लेखापालहरु देवराज नेपाललाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, ११ करोड २२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ । रुद्रप्रसाद दाहाललाई ८ वर्ष कैद, ५ करोड ३२ लाख बिगो भराउने आदेश भएको छ ।

अख्तियारको आरोपपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ६१ करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्रै बैंक दाखिला गरेर ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको,  आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा ५७ करोड ७० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेर २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको उल्लेख गरेकाे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्म ८४ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा ५३ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै दाखिला गरेर ३० करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारकाे अनुसन्धानबाट खुलेकाे थियाे ।

इटहरीको यातायात कार्यालय परिसरमै राजस्व संकलनका लागि बैंक भएतापनि उनीहरुले आफैंले फर्जी रसिद जारी गर्दै नगद संकलन गर्ने र संकलन भएको रकम ‘बास्केट फण्ड’ खडा गरी वितरण गर्ने गरेकाे बताइएकाे छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २०६९ सालदेखि २०७३ सालसम्म राजस्व चुहावट भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेकोमा ६१ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व खातामा दाखिला नगरी दुरुपयोग भएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेकाे थियाे ।