२२ भदौ २०८३, सोमवार
२२ भदौ २०८३, सोमवार
यी हुन् साेमबारकाे मन्त्रिपरिषद्का तीन महत्वपूर्ण निर्णय
एक्सन खबर
काठमाडाैं, २० चैत्र । मन्त्रिपरिषद्ले गाैतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाकाे स्वामित्व लिने, मिटर ब्याजी पिडितकाे समस्या समाधान गर्न जाँच बुझ आयोग गठन गर्ने तथा २०५० सालदेखि गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनमा गर्दै आएकाे मनलाग्दी खर्च खारेज गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेकाे छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
भरतपुरमा धुर्मुस–सुन्तलि फाउण्डेसनद्वारा निर्माणाधिन गाैतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बजेट अभावमा अधकल्चाे अवस्थामा छ । २०७८ सालको साउनको २३ गतेदेखि निर्माण कार्य राेकिएकाे उक्त रंगशाला अब सरकारकाे स्वामित्वमा निर्माण हुने भएकाे छ ।
उधारोमा खरिद गरिएका सामग्रीको रकम तिर्न नसकेपछि धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशन रंगशाला निर्माणबाट पछि हट्दै रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरलाई हस्तान्तरण गरे पनि यसको बाँकी निर्माण कार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने अन्याैलता थियाे ।
फाउण्डेसनका प्रमुख सिताराम कट्टेलले पटकपटक रंगशालाकाे स्वामित्व लिइदिन प्रदेश र संघ सरकारसँग अनुराेध गरिरहेका थिए । रंगशालाका लागि बागमती प्रदेश सरकारले ३० करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले १६ करोड ७५ लाख, जिल्ला समन्वय समितिले २ करोड २२ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
जसमध्ये प्रदेश सरकारबाट ३ करोड, महानगरबाट ८ करोड ५ लाख रुपैयाँमात्रै पाएको छ । यसअघि महानगरपालिकाले संघीय सरकारसँग पहल गरेर तिर्नुपर्ने रकम मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी भुक्तान गराएर कामलाई अघि बढाउने बताएको थियो ।
विसं २०७५ माघ १६ गते महानगरपालिका र फाउन्डेसनबीच भएको सहमतिअनुसार निर्माण सम्पन्न गरेर वा स्रोत जुट्न नसके तत्काल हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख भएको छ । फाउन्डेसनले निर्माणको ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको गर्दा जनाएको थियाे ।
यस्तै, साेमबारकै मन्त्रिपरिषद्ले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेकाे छ । सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीकाे अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी उत्तमबहादुर सुवेदी र पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल छन् । मधेशमा मिटरब्याजीकाे समस्या बढी भएकाले यसको कार्यालय जनकपुरमा राख्ने निर्णय गरिएकाे छ । सरकारले गत शनिबारमात्रै महोत्तरीबाट आएका मिटरब्याज पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।
यस्तै, गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकी परिचालनमा तजबिजी खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको छ । बैठकले बिलभर्पाइ पेश गर्न नपर्ने गरी गृहमन्त्री र सचिवले खर्च गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेको हाे ।
सुराकी खर्चवापत २०५० सालदेखि गृहमन्त्री र सचिवले यस्ताे खर्च गर्न पाने व्यवस्था थियाे । अहिले मन्त्रीले दैनिक ५० हजार र सचिवले २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवकाे खर्च कटौतीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने निर्णय गरेका थिए ।
0 प्रतिकृया